राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापू लागलं आहे. सत्तेच्या खुर्चीसाठीचा संघर्ष आता केवळ चर्चेपुरता राहिलेला नाही, तर थेट रणांगणात उतरला आहे. महापालिकांच्या निवडणुकीने शहरी राजकारण ढवळून निघालं असतानाच, आता ग्रामीण सत्तेच्या किल्ल्यावर घाव घालणाऱ्या जिल्हा परिषद निवडणुकांचं रणशिंगही कोणत्याही क्षणी फुंकलं जाणार आहे. राज्यभरात सत्तेसाठीचा महासंग्राम सुरू होण्याचे स्पष्ट संकेत मिळू लागले आहेत.
राज्यात सध्या निवडणुकांचा धुरळा अक्षरशः आकाशात उडालेला आहे. मुंबई–पुणेसह तब्बल २९ महापालिकांच्या निवडणुकांसाठी आजपासून उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सत्तेसाठीची थेट लढाई रंगात आली असताना, आता ग्रामीण भागातील सत्ताकेंद्र असलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.
महापालिकांची रणधुमाळी सुरू असतानाच जिल्हा परिषद निवडणुकीबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, येत्या आठवडाभरात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांची अधिकृत घोषणा होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे झेडपी निवडणुकांचा बिगुल याच आठवड्यात वाजू शकतो.
राज्यात पहिल्या टप्प्यात नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. आरक्षणाच्या पेचामुळे दुसऱ्या टप्प्यात २९ महापालिकांच्या निवडणुका घेतल्या जात आहेत. तर अखेरच्या आणि सर्वात महत्त्वाच्या तिसऱ्या टप्प्यात तब्बल ३२ जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा (ZP Elections 2025) रणसंग्राम रंगणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांसाठी डिसेंबर अखेरीस निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयने ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे महापालिकांसोबतच जिल्हा परिषद निवडणुकांचाही धुरळा एकाच वेळी उडण्याची चिन्हं आहेत.
सूत्रांच्या अंदाजानुसार, या आठवड्याच्या अखेरीस किंवा येत्या सोमवारी जिल्हा परिषद निवडणुकांची घोषणा होऊ शकते. घोषणेनंतर सात दिवस अर्ज स्वीकारले जातील, त्यानंतर दोन दिवस अर्ज मागे घेण्याची मुदत दिली जाईल. छाननीनंतर अंतिम उमेदवार यादी जाहीर होणार आहे. २८ ते २९ जानेवारीदरम्यान मतदान आणि निकाल जाहीर होण्याची शक्यता असून, ३१ जानेवारीपूर्वी संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आयोगाचा निर्धार आहे.
एकंदरीत, शहरी सत्तेनंतर आता ग्रामीण सत्तेसाठीचा निर्णायक संग्राम उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे. राज्याचं राजकारण पुढील काही आठवड्यांत प्रचंड तापणार, हे मात्र निश्चित.
