राज्यातील राजकारण पुन्हा एकदा तापायला सुरुवात झाली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने मुंबई, ठाणे, पुण्यासह महाराष्ट्रातील सर्व २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका जाहीर केल्या असून, १५ जानेवारी २०२६ रोजी मतदान आणि १६ जानेवारी २०२६ रोजी निकाल जाहीर होणार आहे. आज निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेऊन अधिकृत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आणि त्याच क्षणापासून या सर्व महापालिका क्षेत्रांमध्ये आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे.
निवडणुका जाहीर होताच अनेकांच्या मनात एकच प्रश्न असतो,
“आचारसंहिता म्हणजे नेमकं काय?”
“याचा परिणाम कोणावर होतो?”
आणि “सामान्य नागरिकांसाठी याचा अर्थ काय?”
चला, सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
आदर्श आचारसंहिता म्हणजे काय?
निवडणुका मुक्त, पारदर्शक आणि निष्पक्ष पद्धतीने पार पडाव्यात, यासाठी निवडणूक आयोगाने काही ठराविक नियम आखून दिले आहेत. या नियमांच्या संचालाच आदर्श आचारसंहिता असे म्हणतात.
निवडणूक जाहीर होताच हे नियम लागू होतात आणि सरकार, मंत्री, राजकीय पक्ष, उमेदवार तसेच प्रशासकीय यंत्रणा या सर्वांना त्यांचे पालन करणे बंधनकारक असते.
या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास निवडणूक आयोग संबंधित व्यक्ती किंवा पक्षावर थेट कारवाई करू शकतो.
आचारसंहिता का महत्त्वाची आहे?
आचारसंहितेचा मुख्य उद्देश एकच आहे,
👉 सत्तेचा गैरवापर रोखणे
👉 सर्व पक्षांना समान संधी देणे
👉 मतदारांवर दबाव, आमिष किंवा फसवणूक होऊ न देणे
म्हणजेच निवडणुकीत पैसा, सत्ता आणि सरकारी यंत्रणा यांचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी आचारसंहिता महत्त्वाची ठरते.
किती दिवस लागू राहणार आचारसंहिता?
राज्य निवडणूक आयोगाने सोमवार, १५ डिसेंबर २०२५ रोजी २९ महापालिकांच्या निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. त्यामुळे
➡️ आजपासूनच आचारसंहिता लागू झाली आहे.
ही आचारसंहिता
➡️ मतदान प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत
➡️ मतमोजणी होईपर्यंत
लागू राहणार आहे.
या निवडणुकांचा निकाल १६ जानेवारी २०२६ रोजी जाहीर होणार असल्याने, त्याच दिवशी आचारसंहिता संपुष्टात येईल.
आचारसंहितेचे प्रमुख नियम काय आहेत?
आचारसंहितेअंतर्गत काही अत्यंत महत्त्वाचे निर्बंध लागू होतात. ते जाणून घेणे प्रत्येक नागरिकासाठी आवश्यक आहे.
● कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या फायद्यासाठी जनतेचा किंवा सरकारी निधी वापरता येत नाही.
● निवडणूक प्रचारासाठी सरकारी वाहन, सरकारी विमान किंवा शासकीय बंगला वापरण्यास बंदी आहे.
● सत्ताधारी पक्ष नवीन सरकारी घोषणा, उद्घाटन किंवा पायाभरणी करू शकत नाही.
● रॅली, सभा किंवा मिरवणूक काढण्यासाठी पोलिसांची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे.
● धर्म किंवा जातीच्या नावावर मतांची मागणी करता येत नाही.
● निवडणुकांशी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नियुक्तींवर बंदी असते.
● अत्यावश्यक परिस्थितीत बदली करायची असल्यास निवडणूक आयोगाची परवानगी घ्यावी लागते.
● कोणताही मंत्री निवडणूक काळात निवडणूक अधिकाऱ्यांना अधिकृत चर्चेसाठी बोलावू शकत नाही.
● सरकारी निधीतून राजकीय जाहिराती, होर्डिंग्ज, प्रसिद्धी करण्यास मनाई आहे.
● वर्तमानपत्रे, टीव्ही, डिजिटल माध्यमांवर सरकारी पैशातून पक्षाची जाहिरात करता येत नाही.
● निवडणुकीपूर्वी मंजूर कामाचे आदेश असले तरी प्रत्यक्ष काम सुरू नसेल, तर ते सुरू करता येणार नाही.
● मात्र दुष्काळ, पूर, महामारी यांसारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत आयोगाच्या परवानगीने काम करता येते.
● सरकारी बसेसवर किंवा तिकिटांच्या मागील बाजूस राजकीय जाहिराती छापता येत नाहीत.
सामान्य नागरिकांसाठी याचा अर्थ काय?
आचारसंहिता केवळ नेते आणि पक्षांसाठी नाही, तर मतदारांचे हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी आहे.
कोणताही नेता, पक्ष किंवा उमेदवार
➡️ पैसे, वस्तू, आमिष
➡️ दबाव किंवा धमकी
यांच्या माध्यमातून मत मागत असेल, तर नागरिक थेट निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करू शकतात.
थोडक्यात…
२९ महापालिका निवडणुकांच्या घोषणेसोबत राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. आचारसंहिता म्हणजे नेत्यांवर लगाम, सत्तेवर नियंत्रण आणि मतदारांच्या हक्कांचे संरक्षण. पुढील एक महिना महाराष्ट्रासाठी राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
आता प्रश्न एकच…
नियम कोण पाळतो आणि कोण अडचणीत येतो?
