राज्यात महापालिका निवडणुकांची घोषणा लवकरच होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असताना, दुसरीकडे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचे भवितव्य मात्र पूर्णतः अंधारात सापडले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५० टक्के आरक्षण मर्यादेच्या निर्देशांमुळे राज्यातील तब्बल ३२ जिल्हा परिषदांपैकी १७ जिल्हा परिषदांमध्ये मोठा घटनात्मक पेच निर्माण झाला असून, त्यामुळे या निवडणुका कधी होतील याबाबत स्पष्टता राहिलेली नाही.
सध्या राज्यात नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचा धुरळा सुरू आहे. २० डिसेंबर रोजी उर्वरित नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींसाठी मतदान होणार असून, लगेचच २१ डिसेंबरला निकाल जाहीर होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने आता रखडलेल्या महापालिकांच्या निवडणुकांकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुका आधी आणि जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुका नंतर, अशा टप्प्याटप्प्याने निवडणूक प्रक्रिया राबवली जाऊ शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही निवडणुकीत ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. याच निर्णयामुळे राज्यातील अनेक जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याचे समोर आले आहे. विशेषतः ओबीसी आरक्षण आणि एकूण आरक्षणाचा आकडा ५० टक्क्यांच्या पुढे गेल्याने हा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे. परिणामी, राज्यातील १७ जिल्हा परिषदांमध्ये पुन्हा नव्याने आरक्षण सोडत काढावी लागणार आहे.
ही नवी सोडत काढणे म्हणजे केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नाही, तर ती पूर्ण होऊन अंतिम स्वरूप येईपर्यंत मोठा कालावधी लागणार आहे. त्यातच सध्या वापरात असलेल्या चक्रानुक्रम पद्धतीवरही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या संदर्भात २२ जानेवारी रोजी महत्त्वाची सुनावणी होणार असून, या निकालावरही जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे.
दुसरीकडे, ओबीसी आरक्षणाच्या मर्यादेबाबतही सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणाची सुनावणी २१ जानेवारीला होणार असून, या निकालातून न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. कारण या दोन सुनावण्यांमधील निर्णयांवरच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होणार की आणखी लांबणार, हे ठरणार आहे.
राजकीय पातळीवर पाहता, महापालिका निवडणुकांमुळे राज्यातील वातावरण आधीच तापले आहे. अनेक पक्षांनी तयारी सुरू केली असून, उमेदवारांची चाचपणी आणि रणनीती आखण्याचे काम सुरू आहे. मात्र ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांबाबत असलेली अनिश्चितता स्थानिक राजकारणावरही परिणाम करत आहे. सध्या प्रशासक राज सुरू असल्याने लोकप्रतिनिधी नसल्याची नाराजी अनेक जिल्ह्यांतून व्यक्त केली जात आहे.
निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनुसार, महापालिका निवडणुका झाल्यानंतर आणि सर्वोच्च न्यायालयातील २१ जानेवारी व २२ जानेवारीच्या सुनावण्यांमधील निकाल स्पष्ट झाल्यानंतरच जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला जाऊ शकतो. त्यामुळे या निवडणुका तिसऱ्या टप्प्यात, म्हणजे महापालिका आणि नगरपरिषद निवडणुकांनंतरच होण्याची दाट शक्यता आहे.
एकूणच, ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा, ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न, नव्याने सोडत काढण्याची प्रक्रिया आणि सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित सुनावण्या, या सर्व कारणांमुळे राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका सध्या पूर्णतः अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात अडकल्या आहेत. येत्या जानेवारी महिन्यातील न्यायालयीन निकाल या सगळ्या गुंतागुंतीतून मार्ग काढतील की आणखी विलंब वाढवतील, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
