महाराष्ट्रातील बालमृत्यूचा गंभीर प्रश्न पुन्हा एकदा विधिमंडळाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. गेल्या तीन वर्षांत राज्यातील सात प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये तब्बल १४,५२६ बालकांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक माहिती सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी शुक्रवारी विधानसभेत लेखी उत्तराद्वारे दिली. भाजप आमदार स्नेहा दुबे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ही आकडेवारी सभागृहात मांडण्यात आली.
कोणत्या जिल्ह्यांत किती बालमृत्यू?
आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०२२-२३ ते २०२४-२५ या कालावधीत
पुणे, मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, अमरावती, अकोला आणि यवतमाळ या सात जिल्ह्यांमध्ये एकूण १४,५२६ बालकांचे मृत्यू झाले. यामध्ये नवजात शिशूंपासून ते पाच वर्षांखालील बालकांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे.
याशिवाय, आदिवासीबहुल पालघर जिल्ह्यात १३८ नवजात बालकांचा मृत्यू झाल्याची नोंदही सभागृहात करण्यात आली. ही आकडेवारी समोर येताच विरोधकांसह सत्ताधारी बाकांवरही चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले.
महाराष्ट्राचा नवजात मृत्युदर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी?
आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (२०२२) यांनी प्रसिद्ध केलेल्या सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टीम (SRS) अहवालाचा उल्लेख करत सांगितले की,
महाराष्ट्रातील नवजात शिशु मृत्युदर प्रति १,००० जिवंत जन्मांमागे ११ आहे, जो राष्ट्रीय सरासरी २३ पेक्षा लक्षणीय कमी आहे.
मात्र, तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की सरासरी आकडे दिलासा देणारे असले, तरी विदर्भ आणि आदिवासी भागांतील वास्तव चित्र वेगळे आहे.
शासनाच्या योजना आणि दावे
बालमृत्यू आणि कुपोषण रोखण्यासाठी शासनाने विविध योजना राबवत असल्याचे मंत्री आबिटकर यांनी स्पष्ट केले. त्यामध्ये
- नियमित आरोग्य तपासणी
- अमृत आहार योजना
- SAM (Severely Acute Malnutrition) श्रेणीतील बालकांसाठी लक्ष्यित हस्तक्षेप
- सुपोषित महाराष्ट्र अभियान
या योजनांद्वारे कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा करण्यात आला.
विधान परिषदेतही मुद्दा गाजला
बालमृत्यूचा मुद्दा विधान परिषदेतही उपस्थित झाला. आमदार उमा खापरे यांनी हा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी उत्तर देताना सांगितले की,
“एकाही बालकाचा कुपोषणामुळे मृत्यू होऊ नये, यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. यासाठी विशेष कृती पथक (Task Team) तयार करण्यात येईल.”
मात्र, त्यांनीच दिलेल्या माहितीनुसार, विदर्भातील कुपोषण व बालमृत्यूचे प्रश्न गंभीर असतानाही हिवाळी अधिवेशनात केवळ अर्धा तास चर्चा करण्यात आली, यावरून अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
मेळघाटमधील वास्तव पुन्हा चर्चेत
या चर्चेदरम्यान मेळघाट (अमरावती जिल्हा) येथील परिस्थिती पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली.
धारणी आणि चिखलदरा तालुक्यात एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२५ या आठ महिन्यांत
- ३८ उपजत बालकांसह ० ते ६ वयोगटातील २०६ बालकांचा मृत्यू
- चार माता मृत्यू
झाल्याचे वास्तव यापूर्वीच समोर आले आहे. याठिकाणी ३ डॉक्टरांसह तब्बल ७९ आरोग्य कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याचेही उघड झाले होते.
न्यायालयाच्या आदेशांची अवहेलना?
मेळघाटसारख्या आदिवासी भागांमध्ये आरोग्य यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी न्यायालयाने वारंवार निर्देश दिले आहेत. तरीही आजही डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त असणे म्हणजे न्यायालयाच्या आदेशांची अवहेलना नाही का? असा सवाल सभागृहात उपस्थित करण्यात आला.
राजकीय आरोप-प्रत्यारोप
विरोधकांनी सरकारवर फक्त आकडेवारी मांडून जबाबदारी झटकण्याचा आरोप केला आहे. “योजना कागदावर आहेत, पण जमिनीवर त्याचा परिणाम दिसत नाही,” असा सूर विरोधकांनी लावला.
तर सत्ताधारी पक्षाने बालमृत्यू कमी करण्यासाठी शासन प्रामाणिक प्रयत्न करत असल्याचा दावा केला.
निष्कर्ष
महाराष्ट्राचा नवजात मृत्युदर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी असला, तरी विदर्भ, आदिवासी आणि दुर्गम भागांतील बालमृत्यूचे वास्तव अत्यंत गंभीर आहे. योजना, समित्या आणि आकडेवारीपुरती चर्चा न करता रिक्त पदे भरणे, आरोग्य सुविधा तात्काळ मजबूत करणे आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ही काळाची गरज आहे.
बालमृत्यू हा केवळ आकडा नसून, तो प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेची आणि सामाजिक संवेदनशीलतेची कसोटी असल्याची भावना आता सर्व स्तरांतून व्यक्त होत आहे.
