गुटखा, मावा, सिगारेट, सुपारी, मान मसाला आणि चरस-गांजाची विक्री महाराष्ट्रात प्रतिबंधित आहे. तरीही वास्तव वेगळे दिसते. अनेक ठिकाणी या वस्तूंच्या माध्यमातून ड्रग्जची विक्री सुरू आहे. कारवाई होते, माल जप्त होतो, पण आरोपी पुन्हा मोकळे होतात. त्यामुळे कायदा आहे, नियम आहेत, पण परिणाम कुठे?
याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत महत्त्वाची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, गुटखा आणि ड्रग्ज विक्रीवर नियंत्रण आणण्यासाठी कायदे आणखी कडक केले जाणार आहेत. आवश्यक सुधारणा करून अशा गुन्ह्यांवर मकोका लागू करण्याची तयारी आहे. सरकारच्या घोषणेमुळे सभागृहात समाधानाचा सूर, पण मैदानावर परिस्थिती बदलणार का हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच आहे.
सरकारने गुटख्यावर बंदी आणली आहे. त्यानंतर राज्यभरात विविध कारवाया करण्यात आल्या. भारतीय न्याय संहितेच्या कलमानुसार गुन्हे दाखल करून १७ लाख ४० हजार रुपयांचा गुटखा जप्त करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. आकडे चकित करणारे आहेत. नवी मुंबईत ११४४, अहिल्यानगर १८५, जालना ९०, अकोला ३५, नाशिक १३१, चंद्रपूर २३०, सोलापूर १०८, बुलढाणा ६३४, नागपूर ४९ आणि यवतमाळमध्ये तब्बल १७०६ गुन्हे दाखल झाले.
प्रत्येक ठिकाणी संयुक्त पथके स्थापन झाली. अंमली पदार्थाच्या विरोधात जिल्हास्तरीय समित्या आणि समन्वय केंद्र तयार झाले. शाळांच्या १०० मीटर परिसरात ड्रग्जसदृश गोळ्या किंवा चॉकलेट विक्रीला बंदी आहे. पोलिसांकडून डमी ग्राहक पाठवून तपासणीही होते. पण त्याच वेळी या सगळ्याच्या आडून विक्री सुरूच असल्याची तथ्ये उजेडात येतात.
आमदार रईस शेख यांनी भिवंडीत मोठ्या प्रमाणावर गुटखा आणि ड्रग्ज विक्री होत असल्याचे सभागृहात मांडले. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की भिवंडीत विशेष कारवाई केली जाईल. हे विधान दिलासा देणारे, पण अंमलबजावणीच महत्त्वाची.
आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी वेगळा मुद्दा पुढे आणला — गुटखा प्रतिबंधासाठी पथके तयार झाली, पण लोकप्रतिनिधींना त्याची माहितीच नाही. पथकातील सदस्यांची नावे, संपर्क क्रमांक आणि तक्रार कुठे करायची याची माहिती शाळांच्या परिसरात फलकावर लावावी, अशी मागणी त्यांनी केली. गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी ते करण्याचे आश्वासन दिले.
सरकार सांगते की कायदा कडक होईल. मकोका लागू होईल. एनसीओसीही करता येईल. पुनर्वसन केंद्रांची योजना सुरू आहे. हे सर्व कागदावर उत्तम आहे. पण रस्त्यावर नशेची विक्री थांबली का? पोलीस कारवाईनंतर आरोपी परत येतात याची चर्चा सुरूच आहे. पथक आहे, आदेश आहेत, पण नियंत्रण अजूनही दिसत नाही.
म्हणूनच प्रश्न निर्माण होतो —
सभागृहात कायदा कडक होतो, पण प्रत्यक्षात त्याचा परिणाम होतो का?
कडक शब्दांनी गुटखा थांबतो का?
की बाजार रात्रभर चालूच असतो?
सरकारने जाहीर केलेल्या कारवाईला आता खरी कसोटी लागणार आहे. कागदावरचे आदेश, कायदे आणि आकडे पुरेसे नाहीत. सर्वात महत्त्वाचे — प्रतिबंध थेट दिसायला हवा. विक्री बंद होणे, पुरवठा थांबणे, दोषींना शिक्षा होणे… हे घडल्याशिवाय समाजाला बदलाचा अनुभव येणार नाही.
आज प्रश्न एकच —
कायदा कडक झाला, पण बाजार शांत होईल का?
