महाराष्ट्र शासनाने दीड वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर अंत्योदय रेशनकार्ड धारकांसाठी साखर वितरण पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाने राज्यातील ८७ हजारांहून अधिक कुटुंबांना दरमहा एक किलो साखर अत्यंत कमी दरात मिळणार आहे. शासनाच्या या पावलामुळे गरीब आणि गरजू कुटुंबांना थेट आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
दीड वर्ष साखर वितरण थांबले होते
गेल्या दीड वर्षांपासून साखरेच्या टेंडर प्रक्रियेमध्ये विलंब झाल्याने रेशन दुकानांतून साखरेचा पुरवठा संपूर्णपणे बंद होता. त्यामुळे अंत्योदय योजनेचा लाभ घेणाऱ्या हजारो कुटुंबांना बाजारात ४४ ते ४५ रुपये प्रतिकिलो दराने साखर खरेदी करावी लागत होती.
पूर्वी रेशनमधून केवळ २० रुपयांत मिळणारी साखर बंद झाल्याने सर्वसामान्य कुटुंबांवर अतिरिक्त आर्थिक ताण वाढला होता.

शासनाचा दिलासादायक निर्णय
अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाने नोव्हेंबर व डिसेंबर 2025 तसेच जानेवारी 2026 या तीन महिन्यांसाठी साखर नियतनाला मंजुरी दिली आहे. यासाठी पाच हजार क्विंटल साखरेचे वितरण जिल्हा पुरवठा विभागाला करण्यात आले असून, गोदामांमध्ये साखरेचा साठा दाखल झाला आहे.
सध्या एका महिन्याचे नियतन मिळाले असून, टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण राज्यात वितरण सुरू आहे.
सणांच्या काळात कुटुंबांना दिलासा
मराठीत गोड पदार्थांचा सण आणि दैनंदिन जेवणात मोठा वापर आहे. लाडू, पुरी, खीर, शिरा असे पदार्थ साखरेशिवाय अपूर्ण. रेशनमधील साखर बंद झाल्याने अनेकांनी सण साधेपणाने साजरे केले.
पुन्हा साखरेचा पुरवठा सुरू झाल्याने नववर्षाच्या आधीच घराघरात गोडवा परतला आहे. कुटुंबांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, खर्चात लक्षणीय बचत होणार असल्याची प्रतिक्रिया मिळत आहे.
८७ हजार कुटुंबांना थेट फायदा
राज्यातील अंत्योदय रेशनकार्ड धारकांची संख्या सुमारे ८७ हजारांहून अधिक आहे. प्रत्येक कार्डधारकास दरमहा एक किलो साखर देण्याचा निर्णय झाल्याने मोठा आर्थिक लाभ मिळणार आहे. कमी दरात आवश्यक खाद्यपदार्थ उपलब्ध झाल्याने वाढत्या महागाईच्या काळात हा दिलासा महत्त्वाचा आहे.
विभागाची सातत्यपूर्ण मागणी रंगली
जिल्हा पुरवठा विभागाने वारंवार शासनाकडे साखर नियतनाची मागणी केली होती. दीड वर्ष प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावाला अखेर मंजुरी मिळाली आणि साखरेचा पुरवठा सुरू झाला. संबंधित विभागाच्या म्हणण्यानुसार, येत्या काळात आवश्यकतेनुसार नियतन वाढवण्यावरही विचार होईल.
साखर वितरण पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय गरीब व गरजू कुटुंबांसाठी दिलासा देणारा आहे. घरगुती खर्चात बचत होणार असून सण, उत्सव आणि दैनंदिन स्वयंपाकात गोडवा परतला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे अंत्योदय योजना लाभार्थ्यांना पुन्हा एकदा आवश्यक वस्तू कमी दरात मिळणार आहेत.






