महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी सातबारा उतारा म्हणजे जमीन हक्काचा पुरावा. शेतीसाठी कर्ज असो, सरकारी योजना असोत किंवा न्यायालयीन कागदपत्रांची गरज असो, सातबारा शिवाय कोणतेही काम पुढे सरकत नाही. अनेक वर्षे शेतकऱ्यांना या कागदासाठी तलाठी कार्यालयापुढे अनेकदा फेऱ्या माराव्या लागत होत्या. वेळ आणि खर्च या दोन्ही गोष्टींचा त्रास होत होता. आता या समस्येवर कायमचा उपाय निघालाय. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला आहे. यानुसार डिजिटल सातबाराला कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे आणि याबाबत शासन परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.
फक्त १५ रुपयांत अधिकृत डिजिटल सातबारा
नवीन नियमांनुसार आता महाभूमी वेब पोर्टलवरून मिळणारा डिजिटल सातबारा हा तलाठ्याच्या स्वाक्षरीशिवाय आणि शिक्क्याशिवायही तितकाच वैध मानला जाणार आहे. एका अधिकृत उताऱ्यासाठी आता फक्त १५ रुपये मोजावे लागतील. आतापर्यंत हा उतारा काढण्यासाठी नागरिकांना तलाठी कार्यालयाचे उंबरे झिजवावे लागत होते. काही भागात तर दिवसन्-दिवस रांगा लागत. या त्रासाला पूर्णविराम देणारा हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मोठं समाधान घेऊन आलाय.
क्यूआर कोड आणि १६ अंकी पडताळणी क्रमांकासह उतारा
नवीन डिजिटल सातबारावर डिजिटल स्वाक्षरी असेल, तसेच क्यूआर कोड आणि १६ अंकी पडताळणी क्रमांक उपलब्ध असेल. यामुळे उताऱ्याची पडताळणी सोपी होईल. सरकारी कार्यालये, बँका, न्यायालये, सहकारी संस्था किंवा कोणत्याही निमसरकारी विभागात हे डिजिटल कागदपत्र पूर्णपणे वैध मानले जाणार आहेत. यामुळे महसूल विभागाचे कामकाज पारदर्शक, स्वयंचलित आणि गतिमान करण्याचा सरकारचा उद्देश साध्य होईल.
शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा
सातबारा उताऱ्याशिवाय शेतकऱ्यांचे कोणतेही काम पूर्ण होत नाही. कर्ज मिळवण्यासाठी, अनुदानाच्या योजना भरण्यासाठी, पिकविमा घेण्यासाठी किंवा जमीन विषयक विवादासाठीही सातबारा आवश्यक असतो. तलाठी कार्यालयात जाऊन कागद मिळवण्याच्या प्रक्रियेत वेळ, खर्च आणि मानसिक त्रास हे तिघेही कायम शेतकऱ्यांच्या आड येत होते. आता महाभूमी पोर्टलवर जाऊन काही मिनिटांत उतारा मिळणार असल्याने मोठा दिलासा मिळणार आहे.
कोणत्या कायद्यांतर्गत निर्णय?
हा बदल केवळ तांत्रिक न राहता पूर्णपणे कायदेशीर राहावा म्हणून सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
• Maharashtra Land Revenue Code, 1966
• Maharashtra Land Revenue Record of Rights and Register Rules, 1971
या कायद्यांमध्ये योग्य त्या सुधारणा करून नवीन परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. यामुळे डिजिटल उताऱ्याला कायदेशीर संरक्षण मिळाले असून भविष्यात कुणीही त्यावर आक्षेप घेऊ शकणार नाही.
महाभूमी पोर्टलवर कसा मिळेल सातबारा?
नागरिक Mahabhumi Portal वर जाऊन आपला सातबारा सहज डाउनलोड करू शकतात.
👉 संकेतस्थळ: digitalsatbara.mahabhumi.gov.in
येथे जमीन गट क्रमांक, खाते क्रमांक किंवा धारकाचे नाव वापरून शोध घेता येतो. पेमेंट पूर्ण होताच डिजिटल सातबारा डाउनलोड करता येतो.
महसूल विभागातील ‘डिजिटल क्रांती’ची सुरुवात
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी केलेल्या घोषणेनंतर विभागातील कामकाज अधिक वेगवान होण्याची अपेक्षा आहे. जमीन नोंदी, सातबारा पडताळणी, फेरफार उतारे, ८-अ उतारे यांसारख्या सर्व कागदपत्रांसाठी डिजिटल प्रणाली लागू केली जात आहे. भविष्यात संपूर्ण महसूल व्यवस्था ऑनलाइन करण्याचा सरकारचा मनोदय असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
निष्कर्ष
डिजिटल सातबाराला कायदेशीर मान्यता देणे हा शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन अडचणींवर थेट परिणाम करणारा निर्णय आहे. सातबारा मिळवण्याची प्रक्रिया सोपी, स्वस्त आणि जलद झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाचणार आहेत. तसेच सरकारी कागदपत्रांमध्ये पारदर्शकता वाढून महसूल विभागाबद्दलचा विश्वास वाढेल. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ग्रामीण भागातील प्रशासन अधिक सक्षम करण्याच्या दिशेने हा मोठा टप्पा आहे.
