अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२५अकोट तालुक्यात अवैध वाळू तस्करीची मुळे आता इतकी खोलवर गेलेली आहेत की गावोगावचे रस्ते, बाजारपेठा आणि नदीकाठची प्रत्येक हालचाल तस्करांच्या तालावर चालते. चोहोट्टा, दहिहंडा, काटी पाटी, केळीवेळी यांसारख्या पट्ट्यात उभारलेले हे जाळे आता खुले साम्राज्य बनले आहे. ही तस्करी केवळ काही गावापुरती मर्यादित नाही. ती प्रशासन, राजकारण आणि स्थानिक मंडळींच्या आशीर्वादाने दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे.
या तस्करीचा मुख्य सूत्रधार चोहोट्टा बाजार परिसरातच वावरतो. त्याच्या हातात पैशाची शक्ति आणि संपर्काची ताकद आहे. महसूल विभागातील काही मंडळ अधिकारी, तहसील कार्यालयातील मोजक्या अधिकाऱ्यांची मूक संमती आणि काही लोकप्रतिनिधींचे संरक्षण मिळाल्याने या रॅकेटला उघड उघड भरारी घेता येते. याच शक्तीवर तो दररोज महसूल, पोलिस आणि इतर संबंधित विभागांपर्यंत हप्त्यांची वाटणी करून “सगळं व्यवस्थित चाललंय” असा संदेश पोहोचवतो.
रात्री उपसा. दिवसा तपासणीचा नाटक.
वास्तव भीषण आहे. रात्रीच्या अंधारात मोठ्या प्रमाणावर वाळू उपसली जाते. सकाळ होताच अधिकारी त्या जागेवर पंचनामा करण्याच्या नावाखाली पोहोचतात. पोकळ खड्डा पाहतात, फाईलवर सही करतात आणि निघून जातात. दिवसा तपासणी हा फक्त दिखावा असतो. खरी उलाढाल रात्री होते.
या रात्रीच्या खेळात रोज कोट्यवधींची उलाढाल होते. ट्रॅक्टर, टिप्पर, हायवा यांची लाईन सतत सुरू असते. हे वाहन कुणाच्या संरक्षणाखाली धावतात, कोणाची परवानगी असते, कोण खातं भरभरून भरतं, याचा शोध कोणीच घेत नाही. कारण शोधण्याचा प्रयत्न केला तर त्याच्यावरच उलट प्रश्नांचा आणि दबावांचा मारा सुरू होतो.
तहसील पथक रात्री कुठे गायब होतं?
ज्या पथकाला वाळू चोरी रोखण्यासाठी नियुक्त केलं आहे तेच पथक रात्री दिसतच नाही. किंवा दिसलं तर वाहनांना थांबवण्याची हिंमत करत नाही. कारण थांबवलं तर वरून फोन येतो. “त्यांना जाऊ द्या” असा. मग याला कारवाई म्हणायचं की कारवाईवर बंदी, हा प्रश्न नागरिक विचारू लागलेत.
तहसीलदार आणि मंडळ अधिकारी हे या प्रकारांना आळीपाळीने मूक पाठिंबा देत असल्याचं खुले गुपित आहे. त्यांच्या दरवाज्यावर लक्ष्मी येताच घरातच सण साजरा होतो. मग वाळूची वाहतूक थांबत नाही. उलट रात्रीसाठी खास “रस्ता मोकळा” करून दिला जातो.
महसूलच्या दिव्याखाली अंधार. जिल्हाधिकाऱ्यांनी फक्त एक मोहिम राबवली तर धक्का बसू शकतो.
वाळू तस्करी करणारे वाहन चोहोट्टा बाजार, दहिहंडा आणि काटी पाटी फाट्यावरून महसूल आणि पोलिसांच्या समोरून जातं. गाडीचं नंबर प्लेट झाकलेलं असलं तरी कोणाची गाडी आहे, कोणाचा हप्ता आहे, कोणाचं संरक्षण आहे हे सगळ्यांना ठाऊक आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी फक्त एक रात्र अचानक छापा टाकण्याचा निर्णय घेतला तर वाळू साम्राज्याचे सर्व धागेदोरे बाहेर येतील. कोणत्या मंडळ अधिकाऱ्याने कोणाला संरक्षण दिलं, कोणते वाहन दररोज रात्रभर धावतं, कोणत्या ठिकाणी तस्करांचा अड्डा आहे, याची यादी तयार करता येईल. पण हा धक्का सोसायची हिंमत प्रशासनात कोणी दाखवत नाही.
तस्करीला संरक्षण देणारे हात जाहीरपणे उघड होणार का?
अकोट आणि परिसरात अनेक वर्षांपासून वाळू तस्करी सुरू आहे. पण कधीच कुणावर मोठी कारवाई झाल्याचं दिसलं नाही. कारण या रॅकेटच्या मागे मजबूत राजकीय आणि प्रशासकीय छत्र आहे. कोणाचा हप्ता कुठे जातो याची स्पष्ट रचना तयार केलेली आहे. तस्करांना फक्त वाळू उचलायची आणि वाहतूक करायची. बाकी सगळं “व्यवस्थापन” इतर करतात.
असो. या संपूर्ण कारभारावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक तरी धाडसी पाऊल टाकलं तर संपूर्ण तालुका हादरेल. महसूल विभागात अनेक चेहरे उघडे पडतील. कोणाचे फोन कुठे जातात, कोणाचे आदेश कुणाला दिले जातात, याचे पुरावे उघड होतील.
आज अकोट तालुका जनतेला एकच प्रश्न विचारतो.
“वाळू तस्करी थांबणार कधी?”
“महसूल विभागातील अंधार उजेडात येणार का?”
“आणि तस्करांच्या डोक्यावरचा हात कोणाचा?”
ह्या प्रश्नांची उत्तरं मिळणं गरजेचं आहे. कारण वाळू तस्करी ही आता फक्त आर्थिक गुन्हा राहिलेली नाही. ती पर्यावरणाचा, कायद्याचा आणि नागरिकांच्या हक्कांचा सरळ सरळ अपमान आहे.
