WhatsApp

Local Body Election आजचा निकाल ठरवणार महाराष्ट्राची निवडणूक थांबते की पुढे जाते?”

Share

अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२५: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य आजच्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवर अवलंबून आहे. एकूण आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवरून जास्त गेल्याने दाखल झालेल्या याचिकेची सुनावणी 25 नोव्हेंबरला होणार असल्याचे 19 नोव्हेंबरच्या सुनावणीत स्पष्ट झाले. त्यामुळे आधीच प्रचार रंगात असताना निवडणुका लांबणीवर जाण्याची भीती वाढली आहे.



राज्यातील 44 नगरपरिषद, 20 जिल्हा परिषद, नागपूर आणि चंद्रपूर महापालिका तसेच 11 नगरपंचायतींमध्ये ओबीसींसाठी लागू केलेल्या 27 टक्के आरक्षणामुळे एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त करत कडक शब्दात सुनावणी घेतली होती. राज्य सरकारने आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावून सरसकट 27 टक्के आरक्षण लागू केल्याचा आरोप याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी केला असून त्यांची बाजू अँड. देवदत्त पालोदकर मांडत आहेत. तर राज्य सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता न्यायालयात पक्ष मांडत आहेत.

सध्या 246 नगरपरिषद आणि 42 नगरपंचायतींसाठी 2 डिसेंबरला मतदान जाहीर आहे. अर्ज छाननी आणि उमेदवार ठरलेल्या निवडणुका अचानक थांबण्याच्या उंबरठ्यावर उभ्या आहेत. 19 नोव्हेंबरच्या सुनावणीत राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयाला स्पष्ट सांगितले की 25 नोव्हेंबरच्या अंतिम निर्णयापर्यंत कोणतीही नवीन निवडणूक जाहीर केली जाणार नाही.

आरक्षण मर्यादा सर्वाधिक त्रासदायक ठरलेली काही जिल्हा परिषदांमध्ये टक्केवारी धक्कादायक आहे. नंदुरबारमध्ये 100 टक्के, गडचिरोलीत 78 टक्के, पालघर 93 टक्के, धुळे 73 टक्के, नाशिक 72 टक्के तर चंद्रपूर, यवतमाळ, अमरावती आणि अकोला जिल्ह्यांत 60 ते 70 टक्के आरक्षण नोंदवले गेले आहे. बुलढाणा, वाशीम, हिंगोली, जळगाव, ठाणे आणि नागपूरमध्येही 51 ते 60 टक्के आरक्षण लागू आहे.

Watch Ad

राज्य सरकारने बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारला असला तरी निवडणुका जाहीर करताना आयोगापूर्वीच्या स्थितीला प्राधान्य द्यावे, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश होता. परंतु सरकारने स्वतःच्या सोयीने तो वेगळा अर्थ लावून ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षण लागू केले. यामुळे राज्यातील निवडणुकांची संपूर्ण प्रक्रिया प्रश्नचिन्हाखाली आली आहे.

आजच्या सुनावणीत काय निर्णय लागतो याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाचा निर्णय निवडणुका वेळेवर होतील की लांबणीवर जातील, हा महत्त्वाचा प्रश्न सोडवणार आहे.

Leave a Comment

error: Content is protected !!