अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक २० नोव्हेंबर २०२५:स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत आणि जिल्हाभरात प्रचाराची गती वाढू लागली आहे. सभा, रॅल्या, घर दार प्रचार आणि शक्तीप्रदर्शनाने वातावरण तापत असताना, प्रशासनाने ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांची सक्त अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उमेदवारांनी आपल्या प्रचाराला मोठा आकार देताना आवाजाची मर्यादा तोडू नये, यासाठी कडक नियमांची आठवण करून देण्यात आली आहे. रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत कोणत्याही परिस्थितीत लाउडस्पीकरचा वापर करू नये. नियम मोडणाऱ्यांवर तातडीने कारवाई होईल, असा स्पष्ट इशारा निवडणूक प्रशासनाने दिला आहे.
ध्वनिक्षेपक वापरासाठी स्पष्ट बंधने
ध्वनिप्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम २००० नुसार, रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत कोणताही ध्वनीप्रक्षेपक वापरण्यास बंदी आहे. केवळ वेळेची मर्यादा नव्हे तर आवाजाच्या पातळीवरही नियंत्रण आहे. निवडणूक काळात दिवसा कमाल ५५ डेसिबल आणि रात्री ४५ डेसिबल इतका आवाज परवानगीयोग्य आहे. या मर्यादेपेक्षा अधिक आवाज करणारी साधने वापरायची असतील तर त्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाची लेखी परवानगी घ्यावी लागते.
याशिवाय, रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालये, न्यायालये यांसारख्या शांतता क्षेत्रांपासून शंभर मीटरच्या आत कोणताही लाउडस्पीकर वापरता येत नाही. शांतता क्षेत्रात हा नियम अधिक कडकपणे लागू आहे. काही उमेदवार किंवा पक्ष कार्यालये या ठिकाणांच्या जवळ असल्यामुळे प्रचाराच्या वेळापत्रकात बदलही करावे लागण्याची शक्यता आहे.
फिरत्या वाहनांवरील नियंत्रण
अनेक उमेदवार प्रचारासाठी वाहनांना लाउडस्पीकर लावून फिरतात. अशा वाहनांवर प्रशासनाचे विशेष लक्ष आहे. फिरत्या वाहनांवर लाउडस्पीकर लावून प्रचार करण्यास मनाई आहे. वाहन थांबवून प्रचार संदेश दिला जाऊ शकто, मात्र धावत्या वाहनातून आवाज पसरवणे पूर्णतः प्रतिबंधित आहे. नियम मोडल्यास वाहन आणि ध्वनीउपकरणे जप्त केली जातील.
प्रशासनाने जिल्ह्यात विशेष पथके तयार केली आहेत. ही पथके शहर आणि ग्रामीण भागात फिरून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करतील. आवाजाच्या तक्रारी तातडीने सोडवण्यासाठी पोलिस व निवडणूक विभागाचे संयुक्त पथकही तयार ठेवले आहे.
फलकबाजीसह इतर प्रचार साधनांवर मर्यादा
राज्य निवडणूक आयोगाने प्रचाराचे नियम स्पष्ट जारी केले आहेत. त्यानुसार फलकबाजी, बॅनर, पोस्टर यांवर मर्यादा आहेत. रस्त्यांवर, सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सरकारी मालमत्तेवर अनधिकृत बॅनर लावल्यास ते तातडीने हटवले जातील. प्रचार खर्चातही पारदर्शकता ठेवणे आवश्यक आहे. प्रत्येक उमेदवाराला आपल्या खर्चाचे तपशील देणे बंधनकारक आहे.
नियम मोडले तर कारवाई कशी होईल?
प्रशासनाने नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांसाठी दंडात्मक कारवाईचे आदेश देले आहेत. त्यात
ध्वनिक्षेपक आणि संबंधित उपकरणे तात्काळ जप्त करणे
फिरत्या वाहनांवर लाउडस्पीकर आढळल्यास वाहन जप्त करणे
गुन्हा नोंदवून पुढील कारवाई करणे
यांचा समावेश आहे.
एकदा उपकरणे जप्त झाली की ती परत मिळवण्यासाठी मोठी प्रक्रिया करावी लागते. त्यामुळे उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांना नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
तक्रार कुठे कराल? नागरिकांसाठी सुविधा
नियम मोडणाऱ्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी नागरिकांची मदतही महत्वाची ठरणार आहे. कोणीही ध्वनिप्रदूषणाचा भंग करत असेल तर नागरिक तक्रार नोंदवू शकतात.
तक्रार करण्यासाठी उपलब्ध पर्याय:
जिल्हाधिकारी कार्यालय
नगरपालिका मुख्यालय
संबंधित पोलिस स्टेशन
निवडणूक आयोगाचे ‘सी-विजिल’ मोबाइल अॅप
‘सी-विजिल’ अॅपद्वारे नागरिक फोटो, व्हिडिओ किंवा ऑडिओ अपलोड करून तक्रार करू शकतात. तक्रार केल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्याने १०० मिनिटांत कारवाई करणे बंधनकारक आहे.
लाउडस्पीकर वापरासाठी परवानगी अनिवार्य
निवडणूक काळात लाउडस्पीकर वापरण्यासाठी
स्थानिक पोलिस विभाग
सक्षम प्राधिकरण
यांची लेखी परवानगी घ्यावी लागते. परवानगीशिवाय ध्वनीप्रक्षेपक वापरणाऱ्या उमेदवारांवर तातडीने कारवाई होणार आहे.
शिस्तबद्ध प्रचाराची गरज
निवडणूक उत्सव असला तरी तो आवाजाचा उत्सव नसतो. जिल्हाभरात वाढत्या प्रचारामुळे नागरिकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत होऊ नये यासाठी प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत. पक्ष आणि उमेदवारांनी नियमांचे काटेकोर पालन केले तर प्रचार शांत, सुरक्षित आणि शिस्तबद्ध वातावरणात होईल.
निवडणूकीच्या काळात नागरिक आणि उमेदवारांनी वेळेची व आवाजाची मर्यादा पाळल्यास केवळ नियमांचे पालनच नाही, तर सार्वजनिक जबाबदारीही पार पाडली जाईल. प्रशासनाने दिलेला इशारा स्पष्ट आहे. नियम मोडण्याचा प्रयत्न केला तर कारवाई टाळता येणार नाही.
