महाराष्ट्रात गुटखा आणि तंबाखूजन्य पदार्थांवर बंदी लागू झाल्याला अनेक वर्षे झाली, पण प्रत्यक्ष परिस्थिती मात्र वेगळीच दिसते. गुटख्याची वाहतूक, साठा आणि विक्री मोठ्या प्रमाणात गुप्तपणे सुरूच आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आता अत्यंत कठोर पाऊल उचलण्याचा विचार केला आहे. अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाल यांनी जाहीर केले की गुटख्याचा बेकायदेशीर व्यापार थांबवण्यासाठी महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मोक्का) लागू करण्याचा गंभीर विचार सुरू आहे. या निर्णयामुळे राज्यभर चर्चा सुरू झाली आहे.
गुटखा बंदी असूनही व्यापार सुरू… सरकारची चिंता वाढली
गुटखा, पान मसाला आणि तंबाखू मिश्रित पदार्थांवर महाराष्ट्रात संपूर्ण बंदी आहे. तरीही, बाहेरच्या राज्यांतून मोठ्या प्रमाणावर गुटखा महाराष्ट्रात आणला जातो. अनेक जिल्ह्यांत दररोज ट्रकभर माल पकडला जातो. पोलिस आणि FDA सतत छापे टाकतात, पण बेकायदेशीर विक्रीचा प्रवाह थांबण्याचे नाव घेत नाही.
याचा सर्वाधिक फटका विद्यार्थी आणि तरुणांना बसत आहे. आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असून कर्करोगाचे प्रमाणही वाढत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर सरकार आता कठोर पवित्रा घेण्याच्या तयारीत आहे.
कंपन्यांना आणि व्यापार्‍यांना थेट टार्गेट… मोक्काची तरतूद?
मंत्र्यांच्या कार्यालयाकडून दिलेल्या माहितीनुसार, झिरवाल यांनी स्पष्ट केलं की गुटखा तयार करणाऱ्या कंपन्यांचे मालक, संचालक आणि या बेकायदेशीर व्यापारामागील सूत्रधारांविरुद्धच मोक्का लागू करण्याची तयारी आहे.
मोक्का हा अत्यंत कठोर कायदा आहे. हा कायदा लागू झाल्यावर आरोपींना—
जामीन मिळणं कठीण
कठोर शिक्षेची तरतूद
दीर्घ तपास आणि ताबा
गुन्ह्याला संघटित गुन्हेगारीचा दर्जा
या सगळ्यामुळे गुटखा माफियांचे धाबे दणाणतील, अशी अपेक्षा आहे.
कायदा आणि न्याय विभागाकडे प्रस्ताव
झिरवाल यांनी सांगितलं की या विषयावरचा प्राथमिक प्रस्ताव कायदा आणि न्याय विभागाकडे पाठवला जाईल. त्यानंतर त्या अहवालाच्या आधारे शासन अंतिम निर्णय घेणार आहे.
अंमलबजावणीत अडचणी… बंदी असूनही गोंधळ कायम
गेल्या काही वर्षांत पोलिस आणि FDA ने शेकडो कोटींचा गुटखा जप्त केला. शेकडो प्रकरणे दाखल झाली. पण महत्त्वाचा मुद्दा असा की—
आरोपींना लगेच जामीन मिळतो
पुरावे तुटक पडतात
साखळीव्यवस्थेत मुख्य आरोपी पकडणे कठीण जाते
मागच्या राज्यांतून माल निर्बंधांशिवाय येतो
म्हणूनच सरकारला आता कठोर कायद्याची गरज भासू लागली आहे.
जिल्हा पातळीवर मोहीम आणि जनजागृती
मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत झिरवाल यांनी सर्व विभागांना जिल्हा पातळीवर जनजागृती मोहीम राबवण्याचे आदेश दिले. विशेषतः विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता वाढवण्याची योजना आहे.
गुटख्यामुळे—
तोंडाचा कर्करोग
अन्ननलिकेचा कर्करोग
दात व हिरड्यांचे आजार
मानसिक व्यसन
आर्थिक नुकसान
अशा गंभीर समस्या उद्भवतात. त्यामुळे दर जिल्ह्यात शाळा, महाविद्यालये, ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून मोहीमा राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले.
गुटखा माफियांची पकड आता कठीण होणार?
गुटखा जप्त करण्याचे अनेक छापे झाले तरी व्यापार पूर्णपणे बंद झाला नाही. साठेबाज, वितरक, वाहतूक करणारे आणि राज्याबाहेरील नेटवर्क हे सर्व एक साखळीत काम करत असल्याने हा व्यवहार थांबवणे अवघड जाते.
म्हणूनच, सरकारी पातळीवर मोक्का लागू केला तर—
संपूर्ण गुटखा नेटवर्क पकडता येईल
मुख्य सूत्रधारांवर थेट कारवाई करता येईल
न्यायालयात खटला मजबूत होईल
जामीन मिळणे कठीण होईल
बेकायदेशीर विक्रीवर नियंत्रण वाढेल
सरकारला खात्री आहे की मोक्का लागू झाल्यास मोठा फरक पडेल.
पुढील काही आठवडे महत्त्वाचे
कायदा विभागाचा अहवाल, त्यानंतर मंत्रिमंडळाचा निर्णय आणि शेवटी अंमलबजावणी—हा सगळा प्रवास पुढील काही आठवड्यांत वेगाने होऊ शकतो. गुटखा विक्रेत्यांमध्ये या बातमीमुळे स्पष्ट हालचाल जाणवते आहे.
समारोप
गुटखा बंदी प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी सरकार आता कठोर कायदा वापरण्याच्या तयारीत आहे. विद्यार्थी आणि तरुणांच्या भविष्याचा विचार करून हा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो. गुटखा माफियांवर मोक्का लागू झाला तर हा बेकायदेशीर व्यापार मोडीत निघण्याची शक्यता वाढेल. महाराष्ट्रात गुटखा विक्री रोखण्यासाठी हे आतापर्यंतचे सर्वात कठोर पाऊल ठरू शकते.
