अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक ११नोव्हेंबर २०२५:राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे बिगुल अखेर वाजले असून, आता राजकारणात चैतन्य परतले आहे. नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगरपालिकेच्या आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया आज पार पडली, ज्याकडे संपूर्ण राज्याचेच नव्हे, तर देशाचे लक्ष लागले होते.
आरक्षण सोडतीची संपूर्ण प्रक्रिया पार पडली पारदर्शक वातावरणात
मुंबईतील वांद्रे पश्चिम येथील बालगंधर्व रंगमंदिरात आज मुंबई महानगरपालिकेच्या २२७ प्रभागांसाठी आरक्षण सोडत घेण्यात आली. राज्य निवडणूक आयोगाच्या उपस्थितीत ही प्रक्रिया पार पडली. एकूण ५० टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या गेल्या आहेत. याशिवाय अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग (ओबीसी) आणि खुला प्रवर्ग अशा वर्गवारीनुसार प्रभागांचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे.
५० टक्के जागा महिलांसाठी — महिला उमेदवारांना मोठी संधी
महानगरपालिकेतील २२७ प्रभागांपैकी ११३ प्रभाग महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत महिलांना संधी मिळणार आहे. यामुळे महिला राजकारणात सक्रिय होण्याची शक्यता वाढली आहे. स्थानिक नेत्यांपासून ते प्रभाग पातळीवरील महिला कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण दिसून येत आहे.
ठाकरे गटाला मोठा धक्का — आरक्षण बदलामुळे कोलमडली समीकरणे
२०१७ च्या निवडणुकीशी तुलना करता यंदाच्या आरक्षणात मोठे बदल झाले आहेत. अनेक प्रभाग जे पूर्वी सर्वसाधारण श्रेणीत होते, ते आता ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव करण्यात आले आहेत. त्यामुळे पूर्वतयारी करणाऱ्या अनेक नेत्यांच्या उमेदवारीवर गंडांतर आले आहे. विशेषत: ठाकरे गटाच्या शिवसेनेच्या अनेक बालेकिल्ल्यांमध्ये आरक्षण बदल झाल्याने मोठा धक्का बसला आहे.
काही महत्त्वाचे वॉर्ड आता अनुसूचित जाती आणि ओबीसींसाठी राखीव झाल्याने ठाकरे गटातील विद्यमान नगरसेवकांचे गणित बिघडले आहे. या बदलामुळे नव्याने उमेदवारी ठरवावी लागणार असून, पक्षांमध्ये पुन्हा एकदा अंतर्गत वाटाघाटी सुरू होतील.
भाजपा, शिंदे गट आणि काँग्रेस सज्ज
मुंबईतील आरक्षण जाहीर होताच, भाजप आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना गटाने उमेदवार निवडीची तयारी वेगाने सुरू केली आहे. भाजपा नेते म्हणत आहेत की, “या वेळी जनता काम पाहून मतदान करेल.” दुसरीकडे, ठाकरे गट या बदलांमुळे अस्वस्थ झाल्याचं स्पष्ट दिसतं.
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटही आरक्षणाच्या या बदलांचा राजकीय फायदा कसा करून घेता येईल, यावर विचार करत आहेत. विशेषत: ओबीसी आणि अनुसूचित जातींसाठी राखीव झालेल्या प्रभागांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.
२०२५ च्या निवडणुकीत तुफान लढत होणार
या आरक्षण सोडतीनंतर मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक अत्यंत चुरशीची होणार असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. ठाकरे गट, शिंदे गट आणि भाजप या तिन्ही पक्षांत आता उमेदवारीसाठी शर्यत सुरू झाली आहे. महिला आरक्षणामुळे अनेक नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या वेळची निवडणूक ही “शहराच्या कामगिरी” विरुद्ध “भावनिक राजकारण” अशी होण्याची शक्यता आहे. एकीकडे सत्ताधारी पक्ष आपल्या विकासकामांवर भर देतील, तर विरोधक भावनिक आणि स्थानिक मुद्द्यांवर जनतेला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करतील.
पुढील काही दिवसांत उमेदवारींची धावपळ
राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षण सोडतीनंतर उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे मुंबईसह राज्यभरात इच्छुक उमेदवारांच्या धावपळीला सुरुवात झाली आहे. स्थानिक पातळीवर बैठका, प्रचार नियोजन आणि प्रचार साहित्याच्या तयारीचा जोर वाढला आहे.
मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक नेहमीच राज्याच्या राजकारणातील निर्णायक टप्पा ठरते. या वेळी आरक्षण बदलामुळे अनेक समीकरणे कोलमडली असली, तरी राजकीय नेत्यांसमोर पुन्हा एकदा नव्याने रणनीती आखण्याचं आव्हान उभं राहिलं आहे.
