अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो | ११ नोव्हेंबर २०२५राज्यात वाळूमाफियांविरोधात युद्ध पुकारले असताना, अकोला जिल्ह्यातील पूर्णा नदी पात्र परिसरात महसूल प्रशासन मात्र खोल झोपेत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काही दिवसांपूर्वीच “वाळू माफियांना सोडणार नाही” अशी घोषणा केली होती. पण अकोला जिल्ह्यात त्या घोषणेला केवळ कागदी महत्त्व मिळालं आहे. जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि महसूल अधिकारी यांच्या देखरेखीखाली रात्रीच्या अंधारात वाळू माफियांचा उच्छाद सुरू असून, या अधिकाऱ्यांची डोळेझाक जनतेत संताप निर्माण करत आहे.
काटी पाटी शिवारात वाळू माफियांचा मुक्तसंचार
अकोला तहसील अंतर्गत येणाऱ्या काटी पाटी गावाजवळील पूर्णा नदी पात्रात गेल्या काही दिवसांपासून अवैध वाळू उपसा जोमात सुरू आहे. रात्री आठ नंतर ट्रॅक्टर, डंपर आणि जेसीबींच्या आवाजाने परिसर दुमदुमतो. अंधाराच्या आड माफियांचे ‘ऑपरेशन वाळू’ सुरू असते, तर महसूल प्रशासन मात्र ‘न पाहिलेले’ असल्याचा बहाणा करत मौन बाळगते.
नदी पात्रातून काढलेली वाळू शहरातील बिल्डर आणि ठेकेदारांपर्यंत काळ्या मार्गाने पोहोचते. सध्या एक ब्रास वाळूचा दर ८ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे प्रत्येक रात्री लाखो रुपयांचा व्यवहार या काळ्या व्यवसायातून होतोय. नागरिकांनी अनेकदा महसूल आणि पोलिसांना तक्रारी केल्या, मात्र “कारवाई होईल” एवढाच पोकळ दिलासा त्यांना मिळाला.
महसूल विभागाचे मौन अधिक गूढ
राज्यभरात वाळूमाफियांविरोधात कारवाईचा धडाका सुरू असताना, अकोल्यात मात्र सर्वकाही शांत आहे. महसूल मंत्रालयाकडून आदेश असूनही स्थानिक अधिकारी मात्र गप्प. जिल्हा प्रशासनाचे मौन हे माफियांच्या आशीर्वादाचे प्रतीक असल्याची चर्चा जनतेत सुरू आहे.
स्थानिकांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले, “रात्री दहा नंतर वाळूचे ट्रॅक्टर खुलेआम फिरतात. महसूल आणि पोलिस चौक्यांवरून हे ट्रॅक्टर जातात, तरी कुणालाही काहीच दिसत नाही!” ही स्थिती पाहता जनतेच्या मनात प्रश्न उपस्थित होतो — “महसूल मंत्री बोलतात एक आणि अधिकारी करतात दुसरे!”
पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि नदीपात्र धोक्यात
पूर्णा नदीतून होत असलेल्या या बेकायदा वाळू उपशामुळे नदी पात्राचा समतोल बिघडला आहे. नदीखोऱ्यात मोठे खड्डे पडले असून पावसाळ्यात पूरस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता वाढली आहे. तसेच, नदीकाठावरील शेतीचा मोठ्या प्रमाणावर ऱ्हास होत आहे.
पाण्याचा प्रवाह बदलल्याने भूजलसाठ्यावरही परिणाम झाला आहे. पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी याबाबत वारंवार निवेदनं देऊन प्रशासनाचे लक्ष वेधले, पण अधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. हा प्रकार केवळ भ्रष्टाचाराचाच नव्हे, तर पर्यावरणविरोधी गुन्हा असल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे.
‘काळ्या सोन्याचा’ बाजार तेजीत
बांधकाम व्यवसाय तेजीत असताना वाळूला सोन्याचा भाव मिळू लागला आहे. “वाळूचं सोनं झालंय” असे म्हणणारे माफिया सध्या लाखो कमावत आहेत. काही बिल्डर आणि ठेकेदार देखील या व्यवहारात अप्रत्यक्षरित्या सहभागी असल्याचे बोलले जाते.
महसूल प्रशासनाचे निष्क्रिय मौन हे या रॅकेटमागे आतील संगनमताचे संकेत देत आहे. नागरिकांचा विश्वास असा आहे की, काही महसूल अधिकारी आणि माफिया हातात हात घालून काम करत आहेत. त्यामुळेच तक्रारी असूनही कोणतीही कारवाई होत नाही.
“वाळू माफियांना अभय कुणाचे?”
स्थानिक नागरिकांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे —
“सरकारने वाळू माफियांना रोखायचं असेल, तर आधी आपल्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी!”
हा आवाज आता फक्त काठी गावापुरता मर्यादित नाही. संपूर्ण अकोला जिल्ह्यातून जनतेचा संताप उसळला आहे. प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून ट्रक, ट्रॅक्टर भरून वाळू वाहून नेली जाते. पोलिसांनी काही वेळा मुद्दाम वेळ लावल्याचे आरोप आहेत.
“जे अधिकारी महसूल मंत्र्यांच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करतात, ते वाळू माफियांना थांबवतील तरी कसे?”
अधिकाऱ्यांचा ‘आशीर्वाद’ की भीती?
अकोल्यात सध्या असा माहोल निर्माण झाला आहे की, वाळू माफियांना कुणाचीच भीती नाही. महसूल मंत्री रणशिंग फुंकतात, पण जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार ते रणशिंग ऐकायलाच तयार नाहीत. त्यामुळे जनतेत असा समज बळावतोय की, या माफियांना प्रशासनाचा थेट आशीर्वाद आहे.
काठी शिवारासह अकोला, मुरेगाव, बाळापूर आणि दहीहंडा परिसरातही रात्रीच्या वेळी वाळू उपसा आणि वाहतूक सुरू असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. पण या तक्रारी फाइलमध्येच अडकत आहेत.
राज्य सरकारसमोर मोठे आव्हान
राज्यात ज्या ठिकाणी वाळूमाफियांनी डोके वर काढले होते, तेथे महसूल मंत्रालयाने कठोर कारवाई केली. पण अकोल्यातील अधिकाऱ्यांवर मात्र त्याचा काहीच परिणाम नाही. हेच बावनकुळे यांच्यासाठीही चिंतेचं कारण ठरू शकतं. कारण त्यांच्या स्वतःच्या जिल्ह्यातच त्यांच्या आदेशांचा प्रभाव दिसत नाही.
जर लवकरच ठोस कारवाई झाली नाही, तर अकोल्यातील वाळू रॅकेट राज्यभरातील सर्वात मोठं प्रकरण बनू शकतं.
नागरिकांची मागणी — ‘महसूल मंत्री हस्तक्षेप करावा’
स्थानिक नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि पर्यावरणप्रेमींनी एकमुखाने मागणी केली आहे की, महसूल मंत्री यांनी अकोला जिल्ह्यातील वाळू उपशाच्या प्रकरणावर स्वतः चौकशी आदेशित करावा. संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून दोषींवर निलंबनाची कारवाई व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
“अधिकारी जर माफियांचे हात मजबूत करत असतील, तर जनतेला न्याय कुठून मिळणार?” — स्थानिक ग्रामस्थ
अकोला कुणाच्या हाती?
राज्यात वाळू माफियांचा प्रभाव कमी होत असताना अकोला मात्र अपवाद ठरत आहे. महसूल मंत्र्यांच्या आदेशांना झुगारून येथे चालणारा हा प्रकार केवळ प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचं नव्हे, तर भ्रष्टाचाराचं प्रतीक आहे.
सरकारने वाळू माफियांसह त्यांना अभय देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली नाही, तर “अकोल्यातील वाळू माफियांचे खरे रक्षणकर्ते अधिकारीच आहेत” अशी जनतेच्या मनातील भावना अधिक दृढ होईल.
