अकोला न्यूज नेटवर्क प्रतिनिधी • दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२५
महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्ग सध्या एका नव्या नियमामुळे चिंतेत आहे. राज्य शासनाने ३० ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या सोयाबीन खरेदी व हमीभाव खरेदी योजनेत अनोखी अट जाहीर केली आहे — खरेदी प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्प्यावर शेतकऱ्यांचा अंगठ्याचा ठसा (फिंगरप्रिंट) अनिवार्य करण्यात आलेला आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी वर्गात तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.
ॲक्टिव्ह निर्णय आणि अटींचा मापदंड
राज्य शासनाने जाहीर केले आहे की, ३० ऑक्टोबरपासून शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन किंवा केंदावर प्रत्यक्ष उपस्थितीने खरेदीसाठी बुकिंग देण्याआधी आपला अंगठा स्कॅन करून नोंदणी करावी लागेल. खरेदी केंद्रावर येताना शेतकऱ्याला अंगठा ठसा लावावा लागणार आहे—फक्त एकदा न सुटून, विक्रीच्या वेळेसही पुन्हा एकदा अंगठा स्कॅन केला जाणार आहे.
शासन म्हणाले आहे की, प्रत्येक खरेदी केंद्रावर आवश्यक तंत्रसर्ही उपकरणे (फिंगरप्रिंट स्कॅनर, प्रिंटर वगैरे) दिल्या जातील. मात्र, अनेक ग्रामीण भागात अशा सुविधा पुरेशा प्रमाणात नसल्याने शेतकऱ्याचा आरोप आहे की ही अट प्रक्रिया जटिल ठरणार आहे.
शेतकऱ्यांचा अनुभव व प्रतिक्रिया
“मदत नाही, त्रासच देत आहेत,” असे शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, सोयाबीन विक्रीसाठी आधीची प्रक्रिया साधी होती, परंतु अंगठ्याच्या ठशाची ही नवीन अट त्यांच्यासाठी अतिरिक्त ओझे ठरेल।
ग्रामीण भागातील काही शेतकरी म्हणतात की, स्मार्टफोन, इंटरनेट, फिंगरप्रिंटर या तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत त्यांना पुरेशी माहिती किंवा सुविधा उपलब्ध नाही. तसेच, नेटवर्कचा ट्रबल, केंद्रांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रवास आणि वेळ खर्च यामुळे हा नियम अनपेक्षित विवाद ठरत आहे.
शासनाचं म्हणणं व उद्दिष्ट
शासनाचा दावा आहे की हा नियम पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आहे. खरेदी प्रक्रियेत थकबाकी, चुकीची नोंदणी व कालबाह्य विक्री अशा समस्यांना टाळण्यासाठी शासकीय खात्यांनी हे पाऊल उचलले आहे.
याचबरोबर, राज्यातील शेतकऱ्यांना हमीभावावर सोयाबीन विकण्याची प्रक्रिया सक्षम व व्यवस्थित करण्यासाठी ३० ऑक्टोबरपासून ऑनलाईन बुकिंग सुरू होणार आहे. ग्रामीण भागातील केंद्रांमध्ये उपकरणे पुरवली जात आहेत, अशी माहितीही संबंधित विभागाकडून मिळाली आहे.
समस्या आणि तांत्रिक अडचणी
ग्रामीण भागातील वास्तव असे आहे की —
अनेक खरेदी केंद्रांमध्ये थेट इंटरनेट किंवा विद्युत पुरवठ्याचा प्रश्न आहे. स्कॅन करणारे उपकरण, प्रिंटर किंवा कॉम्प्युटर प्रणाली वेळेवर कार्यरत नसण्याची समस्या आहे.शेतकरी वर्गासाठी इ–बुकिंग व बेसिक डिजिटल माहितीचा अभाव आहे.अप्रबंधित शेतकऱ्यांना या नवनवीन प्रक्रियेत सामील होणे जड ठरत आहे, विशेषतः ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन, डॉक्युमेंट्स किंवा आवश्यक तांत्रिक माहिती नाही.यामुळे शेतकऱ्यांचे आरोप आहेत की शासनाच्या उद्दिष्टाशी जरी संमत असले तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमध्ये त्रास वाढेल.
मागण्या व पुढील पर्याय
शेतकऱ्यांकडून आता पुढील मागण्या होत आहेत:अंगठा ठशाची अट कमी प्रमाणात किंवा स्वैच्छिक आधारावर केली जावी.
ग्रामीण क्षेत्रात खरेदी केंद्रांमध्ये तांत्रिक व संकुल सुविधा वेळेवर उपलब्ध करणे.ऑनलाईन व प्रत्यक्ष खरेदी प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन व सहाय्य पुरवणे — विशेषतः तंत्रज्ञानाशी अनभिज्ञ शेतकऱ्यांसाठी.प्रशासनाने ही प्रक्रिया सुरळीतपणे सुरू होईल याची पूर्वतयारी करावी व अडचणींचा वेळीच सामना करावा.
राज्यातील लाखो शेतकरी वर्गासाठी सोयाबीन ही महत्त्वाची आर्थिक फसल आहे. खरेदी प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक होणे हेच आवश्यक आहे. परंतु, नव्या अंगठा ठशाच्या अटीमुळे शेतकऱ्यांच्या मनात अस्वस्थता वाढली आहे. जर शासनने या अटींच्या अंमलबजावणीपूर्वी ग्रामीण सुविधांचा पुरवठा व मार्गदर्शन सुनिश्चित केले, तर या प्रक्रियेला सकारात्मक प्रतिसाद मिळू शकतो. अन्यथा, ही अट शेतकऱ्यांसाठी अतिरिक्त त्रासाचा स्रोत बनू शकते
