WhatsApp

Cotton akola :अतिवृष्टीने कापसाचं ‘पांढरं सोनं’ झालं मातीमोल! अकोल्यातील शेतकरी आर्थिक संकटात, सीसीआय केंद्रे अद्याप बंदच

Share

अकोला प्रतिनिधी | २९ऑक्टोबर २०२५:अतिवृष्टी, सततचा पाऊस आणि ढगाळ हवामानामुळे अकोला जिल्ह्यातील कापसाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. निसर्गाच्या या मारामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती कोलमडली असून, त्यावर आणखी भर म्हणून भारतीय कापूस महामंडळाने (CCI) अद्याप खरेदी सुरू न केल्याने शेतकरी खासगी व्यापाऱ्यांच्या दयेवर आहेत. शासनाने कापूस खरेदीची घोषणा १५ ऑक्टोबरपासून केली असली तरी अकोला जिल्ह्यातील एकही केंद्र प्रत्यक्षात सुरू झालेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पहिल्याच वेचणीतील कापूस कमी दरात विकावा लागत असून, या स्थितीने शेतकरी हतबल झाले आहेत.



अतिवृष्टीचा कापूस हंगामावर मोठा परिणाम

या वर्षी ऑगस्टपासूनच अकोला जिल्ह्यात ढगाळ वातावरण आणि सततच्या पावसाने कापूस शेतीचे नुकसान सुरू झाले. काही ठिकाणी बोंडांची वाढ खुंटली, तर काही ठिकाणी लाल्या आणि बोंडअळी रोगाचा प्रादुर्भाव वाढला. सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या सततच्या पावसामुळे अनेक शेतकऱ्यांची शेतातली पिकं पाण्याखाली गेली.
दिवाळीच्या काळातसुद्धा बाजारपेठेत नवीन कापसाचे आगमन दिसले नाही, यावरून हंगाम किती उशिरा सुरू झाला आहे हे स्पष्ट होते.

पावसात भिजला पहिल्या वेचणीचा कापूस

Watch Ad

ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला जेथे थोडाफार कापूस वेचता आला, तोही सततच्या पावसात भिजल्याने प्रतवारी खराब झाली. परिणामी बाजारातील भाव कोसळले. नेहमीपेक्षा कमी म्हणजेच 6000 ते 6300 रुपये प्रति क्विंटल दराने शेतकऱ्यांना कापूस विकावा लागत आहे.

वाढते उत्पादन खर्च, घटता दर

आजच्या घडीला कापूस उत्पादनाचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे. बियाण्यांचे दर वाढलेत, कीटकनाशके आणि रासायनिक खतांचे भाव गगनाला भिडलेत, तर मजुरीही वाढली आहे. एका एकरावर सरासरी 30 ते 35 हजार रुपये खर्च येत असताना, त्यावर मिळणारा उत्पन्न दर केवळ 40 ते 45 हजार रुपयांच्या आसपास आहे. म्हणजेच नफा राहात नाही, तर तोटा होतोय.

कापूस हेच पीक शेतकऱ्यांच्या आशेचा किरण समजले जात होते. पण आता तेच पीक डोकेदुखी ठरत आहे.

सीसीआय खरेदी केंद्र सुरू न झाल्याने शेतकरी अडचणीत

भारतीय कापूस महामंडळाने यंदा 15 ऑक्टोबरपासून खरेदी सुरू करण्याची घोषणा केली होती. मात्र अकोला जिल्ह्यातील बहुतांश केंद्रे अद्याप बंद आहेत. यामुळे शेतकरी खासगी व्यापाऱ्यांकडेच वळत आहेत. हे व्यापारी कापसाला हमीभावापेक्षा कमी दर देत आहेत. शेतकऱ्यांना पैशाची गरज असल्याने त्यांच्याकडे पर्याय उरत नाही आणि ते कापूस विकायला मजबूर होत आहेत.

शेतकरी संघटनांचा आरोप आहे की, शासन जाणीवपूर्वक सीसीआय खरेदी उशिरा सुरू करत आहे जेणेकरून व्यापाऱ्यांना फायदा व्हावा. यामुळे जिल्ह्यात रोष व्यक्त केला जात आहे.

आयात शुल्क घटल्याने देशातील कापसाला फटका

केंद्र सरकारने यंदा आयात शुल्कात कपात केली आहे. त्यामुळे परदेशातून येणारा कापूस स्वस्त झाला असून, देशांतर्गत बाजारातील दर खाली आले आहेत. आधीच अतिवृष्टीमुळे त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांना आता दरघटीचा अतिरिक्त फटका बसत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या धोरणामुळे भारतीय कापूस उत्पादकांचा तोटा वाढणार आहे.

शेतकऱ्यांचा संताप आणि मागण्या

अकोल्यातील शेतकऱ्यांनी शासनाकडे मागणी केली आहे की,

  1. तात्काळ सीसीआय खरेदी केंद्र सुरू करावीत.
  2. हमीभाव वाढवून 9000 रुपये प्रति क्विंटल दर द्यावा.
  3. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना विशेष आर्थिक मदत द्यावी.
  4. लाल्या रोग आणि कीटकनाशक खर्च भरपाई यासाठी स्वतंत्र निधी जाहीर करावा.

शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, शासनाने प्रत्यक्ष शेतात येऊन स्थितीचा आढावा घ्यावा. फक्त कागदोपत्री बैठकीतून निर्णय घेतले जात आहेत, पण त्याचा काहीही उपयोग होत नाही.

शेतकरी संघटनांची इशारा मोर्चाची तयारी

कापसाच्या दरातील घसरण आणि खरेदी केंद्र बंद असल्याने शेतकरी संघटनांनी आता आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. येत्या आठवड्यात अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याची तयारी सुरू आहे. “शेतकऱ्यांचा कापूस बाजारात पडून आहे, पण सीसीआय झोपेत आहे,” अशी टीका स्थानिक संघटनांनी केली आहे.

अकोला जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक शेतकरी आज दुहेरी संकटात सापडले आहेत. एकीकडे अतिवृष्टी आणि रोगराईमुळे उत्पादन घटले आहे, तर दुसरीकडे खरेदी केंद्र बंद असल्याने योग्य भाव मिळत नाही. शासनाने तातडीने खरेदी सुरू करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा सर्व स्तरांतून व्यक्त होत आहे.

Leave a Comment

error: Content is protected !!