अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२५:जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा बिगुल अखेर वाजला आहे. दिवाळीनंतर आदर्श आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता व्यक्त होत असून, त्यामुळे राजकीय वातावरणात चैतन्य निर्माण झाले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासूनच सुरू असलेले राजकीय हालचाली आता अधिक गतीमान झाल्या आहेत. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, आणि जिल्हा परिषद अशा सर्व स्तरांवर राजकीय पक्ष आणि इच्छुक उमेदवार सज्ज झाले आहेत.
गेल्या काही वर्षांत सत्ता परिवर्तनाचे अनेक प्रयोग पाहिलेल्या अकोला जिल्ह्यात आता पुन्हा एकदा नवे समीकरण तयार होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. प्रत्येक पक्षातील दावेदार आपली ताकद दाखवण्यासाठी राजकीय वजन पणाला लावत आहेत. अनेकांचे राजकीय भवितव्य या निवडणुकीवर अवलंबून असल्याने जिल्हा पातळीवर हालचालींना वेग आला आहे.
निवडणुकीचा बिगुल आणि आचारसंहितेची उलटगणती
राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भातील आरक्षण सोडत प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आता प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर लगेचच आचारसंहिता लागू होणार असल्याने सध्या राजकीय पक्ष आणि संभाव्य उमेदवार अंतिम तयारीत गुंतले आहेत.
दिवाळी सणानंतर जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण पूर्णपणे निवडणुकीच्या रंगात रंगणार आहे. प्रत्येक गटात बैठका, चर्चा आणि नियोजनाचे सत्र सुरू झाले आहे. कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह असून, प्रत्येकाने आपापल्या उमेदवाराला संधी मिळावी म्हणून वरच्या स्तरावर हालचाली सुरू केल्या आहेत.
जातीय आणि राजकीय समीकरणांची जोडणी सुरू
अकोला जिल्ह्यात निवडणूक नेहमीच जातीय समीकरणांच्या केंद्रस्थानी राहिली आहे. यंदाही त्याला अपवाद राहणार नाही. इच्छुक उमेदवारांनी आपले मतदारसंघातील सामाजिक समीकरण तपासायला सुरुवात केली आहे. मतदारांच्या पसंतीनुसार गटबाजी, बैठकांची मालिका, आणि जनसंपर्क मोहीम यांची सुरुवात झाली आहे.
शहरी भागात विकासकामांवर भर दिला जात असताना, ग्रामीण भागात पाणी, शेती, आणि रोजगार ही प्रमुख निवडणूक विषय बनले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक उमेदवार आपल्या प्रचारात स्थानिक प्रश्नांना प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न करत आहे.
आर्थिक सुबत्ता ठरणार निर्णायक घटक
निवडणुकीतील सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे खर्च. या निवडणुकीत आर्थिक सुबत्ता निर्णायक भूमिका बजावणार आहे. कारण थेट जनतेकडून मतदान होणार असल्याने प्रत्येक उमेदवाराला कार्यकर्त्यांना खुश ठेवावे लागणार आहे. प्रचारासाठी लागणारा खर्च, वाहनव्यवस्था, जनसंपर्क आणि जाहिरात या सर्व गोष्टींसाठी मोठ्या आर्थिक तयारीची गरज आहे.
अनेक उमेदवारांनी निधी उभारणीसाठी आपापले मार्ग शोधण्यास सुरुवात केली आहे. “कागदोपत्री खर्च वेगळा आणि प्रत्यक्षात होणारा खर्च वेगळा” हे वास्तव सर्वांनाच माहिती आहे. कार्यकर्त्यांना आर्थिक मदत, प्रचार साहित्य आणि सणासुदीच्या भेटवस्तू यामुळे पैशाचा ओघ वाढणार आहे.
राजकीय पुनर्वसनाचे दिवस जवळ
या निवडणुकीत अनेकांचे राजकीय पुनर्वसन होणार हे निश्चित आहे. काही नेते पक्षांतर करतील, काहींना नव्या पक्षांत संधी मिळेल, तर काहींची राजकीय कारकीर्द संपुष्टात येईल. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्वच पक्षांत हालचाल सुरू आहे. इच्छुकांकडून पक्षश्रेष्ठींकडे दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू असून, तिकीट वाटपाची लढाई चांगलीच तापणार आहे.
काही ठिकाणी स्थानिक पातळीवर गटबाजी वाढली असून, अनेक ठिकाणी एकाच पक्षातील दोन गट आमनेसामने येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढत आणि काही ठिकाणी थेट विरोधी युद्ध दिसून येईल.
कार्यकर्त्यांची दिवाळी आधीच सुरू!
राजकीय घडामोडींमुळे कार्यकर्त्यांची दिवाळी आधीच सुरू झाल्याचे चित्र आहे. बैठकांमध्ये गर्दी, सोशल मीडियावर प्रचाराचे वारे, आणि बॅनरफ्लेक्सचे जंगल – हे सर्व निवडणुकीचे संकेत आहेत. काही उमेदवारांनी आपल्या प्रचाराच्या तयारीला सुरुवात केली असून, मतदारांशी प्रत्यक्ष संपर्क वाढवण्यावर भर दिला आहे.
जिल्ह्यातील शहरी तसेच ग्रामीण मतदारसंघात आता “मीच पुढचा” असा आत्मविश्वास उमेदवारांमध्ये दिसून येतोय.
पुढील काही दिवस ठरणार निर्णायक
आगामी काही दिवसांतच निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होण्याची शक्यता असून, त्यानंतर प्रचारयुद्ध औपचारिकपणे सुरू होईल. प्रत्येक पक्षाकडून मोठमोठे नेते प्रचारात उतरतील. मतदारसंघात सभा, रॅली, आणि जनसंपर्क मोहीम यांची रेलचेल दिसेल.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, अकोला जिल्ह्यातील ही निवडणूक केवळ सत्तेची नाही तर भविष्यातील राजकीय दिशा ठरवणारी ठरेल. कारण येथे तयार होणारे समीकरण पुढील विधानसभा निवडणुकीवरही परिणाम करू शकते.
दिवाळीनंतर आचारसंहिता लागू झाल्यावर जिल्ह्यातील राजकीय चित्र अधिक स्पष्ट होईल. मात्र, आतापासूनच निवडणुकीची रंगत वाढल्याने कार्यकर्त्यांची धावपळ सुरू झाली आहे. आर्थिक सुबत्ता, जातीय समीकरणे आणि पक्षांतर्गत स्पर्धा या तिन्ही घटकांवरच आगामी निवडणुकीचे भवितव्य ठरणार आहे.
