अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दि. १२ ऑक्टोबर: जून ते सप्टेंबर दरम्यान अकोला जिल्हा आणि आसपासच्या क्षेत्रात अतिवृष्टी आणि पूरामुळे शेतकरी व नागरिक मोठ्या संकटात आले होते. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाले, घरांचा पाया खिसकटला आणि दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले. या पार्श्वभूमीवर शासनाने आपत्तीग्रस्तांना मदत व सवलती लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. यामुळे शेतकरी, विद्यार्थी आणि इतर नागरिकांना आर्थिक मदत मिळणार आहे.
अलीकडे शासनाने आधीच्या निर्णयात सुधारणा करत अकोट, बार्शिटाकळी, तेल्हारा, बाळापूर, पातूर तसेच अकोला व मुर्तिजापूर या सर्व तालुक्यांचा समावेश केला आहे. त्यामुळे आता अकोला जिल्ह्यातील सर्व तालुके आपत्तीग्रस्त म्हणून घोषित झाली आहेत.
राज्याचे कामगार मंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री, ॲड. आकाश फुंडकर यांनी प्रशासनाला आदेश दिले आहेत की, या निर्णयाची अंमलबजावणी त्वरीत केली जावी आणि शेतकऱ्यांना मदतीचा लाभ लवकर मिळावा.शासनाने स्पष्ट केले आहे की, या तालुक्यांतील शेतकरी आणि नागरिकांना दुष्काळसदृश्य परिस्थितीत लागू असणाऱ्या सर्व सवलती दिल्या जातील.
यामध्ये प्रमुख सवलती पुढीलप्रमाणे आहेत:
जमीन महसूलात सूट: शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवर लागणारा महसूल सवलत स्वरूपात दिला जाईल.
सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन: शेतकरी बांधवांचे सहकारी कर्ज पुनर्गठित करून त्यांची आर्थिक जबाबदारी सुलभ केली जाईल.
शेतीशी निगडित कर्जवसुलीस एका वर्षासाठी स्थगिती: कर्जदारांना एक वर्षाची मुदत वाढ देऊन आर्थिक बोजा कमी केला जाईल.
तिमाही वीज बिलात माफी: बाधित शेतकऱ्यांना वीज बिलात सवलत देऊन आर्थिक मदत केली जाईल.
परीक्षा शुल्कात माफी: १० वी व १२ वी विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करून शिक्षणाला चालना दिली जाईल.
विद्यार्थ्यांची फी माफी: शाळांमध्ये फी माफी देऊन शिक्षणाला प्रोत्साहन मिळेल.
अकोला जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवांसाठी ही मदत अत्यंत महत्त्वाची आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे अनेक शेतकऱ्यांचे पिक नष्ट झाले आणि त्यांच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला. शासनाने ही मदत आणि सवलती लागू केल्याने शेतकरी बांधवांना त्यांच्या आर्थिक संकटातून बाहेर येण्याची संधी मिळेल.सध्या प्रशासनाने सर्व प्रक्रियांची वेळेत अंमलबजावणी करण्यासाठी तयारी सुरु केली आहे.
तालुक्यातील सर्व शेतकऱ्यांना मदतीचा लाभ मिळावा, यासाठी ग्रामपंचायती, महसूल विभाग आणि कृषी विभाग सक्रिय आहेत. शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवर होणाऱ्या नुकसानाचा अहवाल त्वरित प्रशासनास सादर करावा लागेल.अतिवृष्टी आणि पूरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही मदत फक्त आर्थिक आधारपुरती मर्यादित नाही. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आशेची शिखरे उंचावली आहेत आणि शासन व प्रशासन यांच्या कार्यक्षमतेवर विश्वास वाढतो आहे.
स्थानिक प्रशासनानेही या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना आवश्यक ती मार्गदर्शने देणे सुरू केले आहे.या सवलतींमुळे शेतकरी बांधवांसह विद्यार्थी, घरकुलधारक आणि स्थानिक नागरिक यांना मोठ्या प्रमाणात मदत मिळणार आहे. शेतकरी बांधवांनी आपल्या जमिनीवर लागलेल्या पिकांचे नुकसान नोंदवून शासनाच्या मदतीचा लाभ घ्यावा. यामुळे भविष्यातील नैसर्गिक आपत्तींचा सामना अधिक प्रभावी पद्धतीने करता येईल.
अकोला जिल्ह्यातील अतिवृष्टी व पूर आपत्तीचे हे उपाय स्थानीय विकासासाठी एक उदाहरण ठरू शकतात. शासनाची मदत, सवलती आणि प्रशासनाची तत्परता यामुळे लोकांना विश्वास मिळतो की, आपत्तीच्या वेळी राज्य त्यांच्या पाठीशी उभे राहते.
अकोला जिल्ह्यातील शेतकरी, विद्यार्थी आणि नागरिकांनी शासनाच्या या निर्णयाचा पूर्ण लाभ घ्यावा, तसेच प्रशासनास आपल्या समस्या व नुकसानाचे अहवाल सादर करावे. ही मदत आणि सवलती त्यांना त्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.
