अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक १६ सप्टेंबर :- राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला मे महिन्यात दिले होते.
पण अद्याप एकही निवडणूक न झाल्याने कोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्याचप्रमाणे आयोगाने मुदतवाढ देण्याची केलेली मागणीही कोर्टाने मान्य केली.
राज्यातील बहुतेक महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका 2022 पासून रखडल्या आहेत. याबाबत मे महिन्यात झालेल्या सुनावणीवेळी कोर्टाने चार महिन्यांच्या आत म्हणजे सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत सर्व निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने आज कोर्टात अर्ज करत मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती.
आज न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. कोर्टाने सुरूवातीलाच आयोगाला चार महिन्यांच्या मुदतीबाबत विचारणा केली. त्यावर आयोगाकडून कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. मतदारसंघांच्या पुनर्रचना पूर्ण झाली आहे. पुढील प्रक्रियेसाठी मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी आयोगाकडून करण्यात आली.
जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ काय द्यायची, असा सवाल कोर्टाने केला. त्यावर आयोगाने राज्यात 29 महापालिका आहेत, पहिल्यांदाच एकामागोमाग एक निवडणुका होणार आहेत. आमच्याकडे 65 हजार ईव्हीएम मशीन आहे. आणखी 50 हजार मशीनची आवश्यकता आहे. त्याची ऑर्डर दिली आहे, असे कोर्टाला सांगितले. त्यावर कोर्टाने आयोगाला चांगलेच सुनावले. पहिल्या सुनावणीवेळीही हे तुम्हाला माहिती होती, असे कोर्ट म्हणाले.
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी आयोगाकडून उत्सव, बोर्ड परीक्षा, अपुरे कर्मचारी व मशीनची उपलब्धता, निवडणूक अधिकाऱ्यांची अशी कारणे दिली जात असल्याचे सांगितले. पंजाबमध्ये मात्र कोर्टाच्या आदेशानंतर लगेच निवडणुका झाल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले.
कोर्टाने सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाला सक्त ताकीद देताना राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदा, महापालिका आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पर्यंत घेण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. कोणतीही अडचण असल्यास त्यासाठी 31 ऑक्टोबरच्या आधी कोर्टाकडे अर्ज करावा. त्यानंतर कोणतीही विनंती मान्य केली जाणार नाही, असेही कोर्टाने ठणकावून सांगितले आहे. त्यामुळे आता निवडणूक आयोगाला 31 जानेवारीपर्यंतच सर्व निवडणुका पार पाडाव्या लागणार असल्याचे आज स्पष्ट झाले आहे.
