अकोला न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीत आजवरचा सर्वात मोठा बदल मंजूर झाला आहे. जीएसटी परिषदेच्या साडेदहा तास चाललेल्या बैठकीत ५ टक्के आणि १८ टक्के अशा दोन दरांवर एकमताने शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्यामुळे १२ टक्के आणि २८ टक्के हे दर रद्द करण्यात आले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी रात्री उशीरा पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची माहिती दिली.
महसुलातील तूट आणि नवीन कर संरचना
या बदलांमुळे सरकारला अंदाजे ९३,००० कोटी रुपयांची महसूलात तूट सोसावी लागणार आहे. ही भरपाई करण्यासाठी परिषदेनं ऐषारामी आणि पातकी वस्तूंवर ४० टक्के विशेष दर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून जवळपास ४५,००० कोटी रुपयांची भर सरकारी तिजोरीत पडेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तथापि, राज्यांच्या महसुली तोट्याबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही.
सवलती आणि स्वस्त होणाऱ्या वस्तू
नवीन दरांनुसार मध्यमवर्गीय आणि सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन वापरातील वस्तूंवर मोठा दिलासा मिळणार आहे. केश तेल, साबण, सायकली यावरील कर थेट ५ टक्क्यांवर येणार आहे. रोटी, पराठे आणि जीवनरक्षक औषधांवर पूर्ण करमुक्ती देण्यात आली आहे. आरोग्य व जीवन विमा हप्ते यांनाही पूर्ण करमुक्ती देण्यात आली आहे. याशिवाय छोट्या गाड्या, टीव्ही, ३५० सीसी मोटारसायकली यांवरील कर १८ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. सिमेंट आणि तीनचाकी वाहनांवरील करही २८ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांवर आणला आहे. हस्तकला, संगमरवर आणि ग्रॅनाइट ब्लॉक्स यांवरील करही फक्त ५ टक्के राहणार आहे.
जादा कर आकारले जाणारे विभाग
सरकारनं ऐषारामी आणि आरोग्याला हानी पोहोचवणाऱ्या उत्पादनांवर अधिक कराचा निर्णय घेतला आहे. पान मसाला, तंबाखू उत्पादने, सिगारेट आणि साखरयुक्त पेये यांवर थेट ४० टक्के कर आकारला जाणार आहे. तसेच १२०० सीसी पेट्रोल आणि १५०० सीसी डिझेल इंजिन असलेल्या मोठ्या गाड्यांवरही ४० टक्के कर लागू करण्यात आला आहे.
बैठकीतील एकमत आणि राजकीय परिणाम
जीएसटी परिषदेच्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीत सर्व राज्यांनी एकमताने निर्णय घेतला. मतदानाची वेळ आली नाही. नियोजित दोन दिवसांची बैठक एका दिवसात संपवण्यात आली. तथापि, राज्यांच्या महसुली तुटीची भरपाई कशी केली जाईल यावर सध्या कोणतीही भूमिका स्पष्ट नाही. त्यामुळे आगामी काळात राज्य-सरकारांमध्ये नव्याने चर्चा रंगण्याची शक्यता आहे.
