अकोला न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाने उद्योग क्षेत्रातील कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने कामगारांच्या दैनंदिन कामाच्या तासांत वाढ केली आहे. नव्या नियमानुसार दुकानांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दिवसाला ९ तास तर कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना १२ तास काम करावे लागणार आहे. या निर्णयाला काही औद्योगिक क्षेत्रांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असला तरी कामगार संघटनांकडून तीव्र विरोध व्यक्त केला जात आहे.
कारखाने आणि दुकाने यामध्ये बदल
कारखाने अधिनियम १९४८ नुसार दैनंदिन कामाच्या तासांची मर्यादा ९ तासांवरून १२ तास करण्यात आली आहे. विश्रांतीसाठीची सुट्टी पूर्वी ५ तासांनंतर दिली जात होती, ती आता ६ तासांनंतर मिळणार आहे. तसंच, आठवड्याचे कामाचे तास साडेदहा तासांवरून १२ तास करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करून आता २० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या आस्थापनांवरच हा अधिनियम लागू राहील. दुकानांमध्ये कामाचे तास ९ वरून १० तास आणि खंडीत किंवा तातडीच्या कामासाठी १२ तास करण्यात आले आहेत. ओव्हरटाईमची मर्यादा १२५ तासांवरून १४४ तास प्रति तिमाही केली आहे.
सरकारचा दावा आणि कामगार संघटनांचा विरोध
राज्य सरकारने दावा केला आहे की या बदलांमुळे उद्योगांची कार्यक्षमता वाढेल, उत्पादन खंडीत होणार नाही आणि गुंतवणुकीला चालना मिळेल. कामगारांना अधिक मोबदला मिळण्याची संधी उपलब्ध होईल. मात्र कामगार संघटनांनी हा निर्णय कामगारांच्या शोषणाला संधी देणारा असल्याचा आरोप केला आहे. माकपचे पॉलीट ब्युरो सदस्य डॉ. अशोक ढवळे यांनी सांगितले की, कारखाना आणि दुकाने आस्थापना अधिनियमांमध्ये करण्यात आलेले बदल तात्काळ मागे घ्यावेत, अन्यथा कामगार संघटना याविरोधात लढा उभारतील.
