अकोला न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली/बंगळूरु : देशभरात लोकप्रिय असलेल्या ऑनलाइन गेमिंग ॲप्सवर केंद्र सरकारने नियंत्रण आणत महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यसभेने गुरुवारी ‘ऑनलाइन गेमिंगचे नियमन आणि प्रसार’ विधेयकाला मंजुरी दिली. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर हा कायदा अमलात येईल, ज्यामुळे पैशावर आधारित ऑनलाइन गेमिंग पूर्णपणे बंद होणार आहे. विशेषतः क्रिकेट आणि अन्य खेळांमध्ये फॅन्टसी लीगच्या माध्यमातून कोट्यवधींची उलाढाल करणाऱ्या ॲप्सवर सर्वाधिक परिणाम होणार आहे.
नवे कायदे काय सांगतात?
विधेयकानुसार, पैसे भरणे, जिंकणे किंवा बोली लावणे यांसारखे सर्व ऑनलाइन गेम बंद होतील. असे गेम चालवणे, जाहिरात करणे किंवा आर्थिक व्यवहारासाठी सुविधा पुरवणे यावरही बंदी असेल. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती-तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, “हे गेम विशेषतः मध्यमवर्गीय तरुणांसाठी समस्या बनत आहेत. जवळपास ४५ कोटी लोक या गेमच्या सापळ्यात अडकले असून २० हजार कोटींहून अधिक रुपयांचा चुराडा झाला आहे.”
फॅन्टसी लीग आणि लोकप्रिय ॲप्सवर परिणाम
ड्रीम इलेव्हन, मोबाइल प्रीमियर लीग (एमपीएल), गेम्स २४बाय७, रमी, पोकर, झुपी, विन्झो अशा ॲप्सने भारतीय ऑनलाइन गेमिंगवर वर्चस्व गाजवले आहे. या कंपन्या अब्जावधी डॉलरच्या मालक बनल्या असून अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांसाठी प्रायोजकत्वही या माध्यमातून बहाल केले जाते. मात्र नव्या कायद्यामुळे आता खेळाडू किंवा सेलिब्रिटींना अशा ॲप्सची जाहिरात करता येणार नाही. तसेच फॅन्टसी लीगमध्ये पैसे वापरून स्पर्धा चालवणे प्रतिबंधित होणार आहे.
कंपन्यांचा विरोध आणि संभाव्य कायदेशीर आव्हान
ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांच्या प्रमुख संघटनांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयावर विरोध नोंदवला आहे. ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, ई-गेमिंग फेडरेशन आणि फेडरेशन ऑफ इंडिया फॅन्टसी स्पोर्ट्सच्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, “आम्हाला विश्वासात न घेता विधेयक आणले गेले आहे. सरकारने बंदीऐवजी नियमन करावे.” संघटनांचा असा इशारा आहे की बंदीमुळे दोन लाख नोकऱ्यांवर परिणाम होऊ शकतो आणि तरुण उद्योजकांचे नुकसान होईल.
