अकोला न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : गेल्या काही महिन्यांपासून भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न देशभर गाजत आहे. एकीकडे प्राणीप्रेमी आणि भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालणारे नागरिक भावनिक भूमिका घेत असताना, दुसरीकडे या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांमुळे अनेकांना शारीरिक इजा आणि मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. अखेर न्यायालयाने आधीच्या आदेशात बदल करून नवे निर्देश दिले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे हे आदेश फक्त दिल्लीपुरते मर्यादित नसून देशातील सर्व राज्यांना लागू असतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
नवे आदेश काय सांगतात?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या निर्देशांनुसार, राजधानी दिल्लीत ताब्यात घेतलेल्या भटक्या कुत्र्यांना लसीकरण आणि निबीजिकरण केल्यानंतर पुन्हा सोडण्यात येईल. फक्त जे कुत्रे रेबिजग्रस्त आहेत किंवा अत्यंत आक्रमक वर्तन करतात त्यांनाच कायमस्वरूपी निवारा केंद्रांमध्ये ठेवले जाईल. यासंदर्भात न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. विशेष म्हणजे, ११ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या दोन सदस्यीय खंडपीठाच्या आदेशात न्यायालयाने हा बदल केला आहे.
आधीच्या आदेशातले काही मुद्दे कायम
न्यायालयाने आधीच्या आदेशातील काही तरतुदी मात्र कायम ठेवल्या आहेत. त्यानुसार कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था स्थानिक प्रशासनाला भटक्या कुत्र्यांना ताब्यात घेण्यापासून रोखू शकणार नाही. तसेच, प्रशासनाने भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालण्यासाठी ठिकठिकाणी स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश कायम ठेवण्यात आले आहेत. यामुळे एकीकडे नागरिकांचा त्रास कमी होईल तर दुसरीकडे प्राणीप्रेमींच्या भावना जपण्याचा प्रयत्नही होणार आहे.
