अकोला न्यूज नेटवर्क
मुंबई : केंद्र सरकारच्या मिशन शक्ती अंतर्गत सामर्थ्य उपक्रमातून ‘पाळणा’ ही एक अभिनव योजना महाराष्ट्रात सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे नोकरी करणाऱ्या किंवा कामगार महिलांना मोठा दिलासा मिळणार असून, त्यांची ६ महिने ते ६ वर्षे वयोगटातील मुले अंगणवाडीमध्ये सुरक्षित आणि दर्जेदार वातावरणात सांभाळली जातील. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी ही माहिती दिली. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील ३४५ अंगणवाड्यांमध्ये पाळणाघरे सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
काय आहे ‘पाळणा’ योजना?
या योजनेअंतर्गत पाळणाघरांमध्ये मुलांना डे-केअर सुविधा, पूर्व शालेय शिक्षण, पूरक पोषण आहार, आरोग्य तपासणी, आणि लसीकरण यांसारख्या सुविधा उपलब्ध केल्या जाणार आहेत. मुलांच्या आरोग्याची आणि वाढीची नियमित तपासणी केली जाईल. या पाळणाघरांमध्ये मुलांना दिवसातून तीन वेळा नाश्ता व जेवण दिले जाईल. यामध्ये सकाळचा नाश्ता, दुपारचे गरम शिजवलेले जेवण आणि संध्याकाळचा नाश्ता यांचा समावेश आहे. प्रत्येक पाळणाघर महिन्यात २६ दिवस आणि दररोज ७.५ तास सुरू राहील, ज्यामध्ये जास्तीत जास्त २५ मुलांची सोय केली जाईल.
योजनेतील मानधनाचे स्वरूप
या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कर्मचाऱ्यांचीही नेमणूक करण्यात येणार आहे. प्रत्येक पाळणाघरासाठी एक पाळणा सेविका आणि एक पाळणा मदतनीस नेमली जाईल. त्यांना दरमहा मानधन दिले जाणार आहे. अंगणवाडी सेविकांना १५०० रुपये, अंगणवाडी मदतनीसांना ७५० रुपये, पाळणा सेविकांना ५५०० रुपये तर पाळणा मदतनीसांना ३००० रुपये प्रतिमाह भत्ता देण्यात येणार आहे. पाळणाघरांमध्ये वीज, पिण्याचे पाणी आणि बालस्नेही शौचालयांसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध असतील.
राज्य सरकारच्या अन्य महिला-केंद्रित योजना
महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकार अनेक योजना राबवत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच ‘लाडकी बहीण योजना’ पुढील पाच वर्षे सुरू राहणार असल्याचे सांगितले. तसेच, सध्या दिले जाणारे १५०० रुपये मानधन योग्यवेळी वाढवले जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले. बचत गटांमार्फत ‘लखपती दीदी’ तयार करण्याच्या योजनेतही महाराष्ट्राने देशात अव्वल स्थान मिळवले आहे. आतापर्यंत २५ लाख लखपती दीदी तयार झाल्या असून, यंदा आणखी २५ लाख दीदींना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना कायमस्वरूपी बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात राज्यात दहा मॉल उभारले जात आहेत. याशिवाय, मुलींसाठी ‘केजी ते पीजी’ (बालवाडी ते पदव्युत्तर शिक्षण) शिक्षण मोफत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही घेण्यात आला आहे.
