अकोला न्यूज नेटवर्क
मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी स्वातंत्र्यदिनी कत्तलखाने आणि मांसविक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याच्या आदेशांवरून राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. स्वातंत्र्यदिनीच सरकार लोकांच्या खाण्याच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मुंबईतील कबुतरांना खाद्य घालण्याच्या वादावरूनही त्यांनी सरकारला धारेवर धरले आणि मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी एका समाजाचे नव्हे, तर राज्याचे मंत्री म्हणून भान ठेवावे असा इशारा दिला.
स्वातंत्र्यदिनाला मांसबंदी का?
राज ठाकरे यांनी स्वातंत्र्यदिनी मांसाहार विक्रीवर बंदी घालण्याच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, ‘स्वातंत्र्यदिनी सरकार लोकांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेत आहे. सरकारला नक्की काय हवे आहे? शाकाहारी आणि मांसाहारी असा वाद निर्माण करणे चुकीचे आहे.’ त्यांनी मनसैनिकांना सर्व चिकन, मटण आणि मासे विक्रीची दुकाने सुरू ठेवण्याचे आदेश दिल्याचे सांगितले. ‘आपण काय खावे आणि काय खाऊ नये, हे सांगणारे सरकार कोण?’ असा सवाल करत त्यांनी खाण्यापिण्याच्या सवयींवर कोणत्याही प्रकारचे बंधन नको, अशी भूमिका घेतली.
कबुतरांच्या वादावरून सरकारवर निशाणा
मुंबईतील कबुतरांना खाद्य घालण्याच्या वादावर बोलताना राज ठाकरे यांनी या राजकारणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे सर्वांनी पालन करायला हवे. निवडणुका जिंकण्यासाठी समाजात धार्मिक वाद निर्माण करण्याचे हे नवे तंत्र आहे का, असा सवाल त्यांनी केला. ‘हिंदीचा वाद आणून पाहिला, आता कबुतरांच्या नावाखाली राजकारण करत आहेत,’ अशी टीका त्यांनी केली. मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांना उद्देशून ते म्हणाले की, ‘ते केवळ एका समाजाचे नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्राचे मंत्री आहेत.’ धार्मिक आणि भावनिक आधारावर निर्णय घेण्याऐवजी कबुतरांमुळे होणाऱ्या आजारांवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले.
पोलिसांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह
कबुतरखाना प्रकरणावरून पोलिसांनी पक्षपाती कारवाई केल्याचा आरोपही राज ठाकरे यांनी केला. मराठी एकीकरण समितीच्या आंदोलकांवर कारवाई करण्यात आली, त्याचप्रमाणे कबुतरांना दूर ठेवण्यासाठी लावलेल्या ताडपत्रीचे नुकसान करणाऱ्यांवरही कारवाई करायला हवी होती, अशी मागणी त्यांनी केली. ‘जे लोक चाकू आणि इतर धारदार वस्तू घेऊन आले होते, त्यांच्यावर पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. नियमांनुसार, कायदा हातात घेणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल केला पाहिजे,’ असे ते म्हणाले. या सर्व घटनांमुळे राज्य सरकार आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
