अकोला न्यूज नेटवर्क
मुंबई : देशाच्या ७९ व्या स्वातंत्र्यदिनी जेव्हा देशभर आनंदाचे आणि उत्साहाचे वातावरण होते, त्याच वेळी महाराष्ट्रात जनतेचा प्रशासनावरील विश्वास उडाल्याचे विदारक चित्र समोर आले. जमिनीचे वाद, न्यायाची मागणी आणि थकीत देयके यांसारख्या विविध कारणांवरून राज्यातील सहा वेगवेगळ्या ठिकाणी नागरिकांनी आत्मदहनाचे टोकाचे पाऊल उचलण्याचा प्रयत्न केला. यात बुलढाणा, धुळे, सोलापूर, इंदापूर, वर्धा आणि मंत्रालयासमोरच्या घटनांचा समावेश आहे. सुदैवाने, पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे सर्व ठिकाणी अनर्थ टळला. या घटनांनी प्रशासकीय यंत्रणांच्या कामकाजावर आणि जनतेच्या तक्रारींकडे होत असलेल्या दुर्लक्षावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतील घटना
- बुलढाणा: आंधरुड येथील शेवंताबाई बनसोडे या महिलेने गावातील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी पूर्ण न झाल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अंगावर ज्वलनशील पदार्थ ओतून आत्मदहनाचा प्रयत्न केला.
- धुळे: धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एका महिलेने जिजामाता कन्या छात्रालयातील आपल्या मुलीला न्याय मिळावा यासाठी अंगावर पेट्रोल टाकून आत्महत्येचा प्रयत्न केला.
- सोलापूर: सोलापूरच्या विणकर सोसायटीतील गौरव पवार या तरुणाने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांनी त्याला तातडीने ताब्यात घेतले असून, आत्मदहनाचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
- इंदापूर: इंदापूर प्रशासकीय भवनाच्या आवारात ध्वजारोहण सुरू असतानाच पूजा शिंदे नावाच्या युवतीने जमिनीच्या वादातून आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. गेल्या दोन दिवसांपासून आपल्या कुटुंबावर अन्याय होत असल्याचा आरोप तिने केला होता.
- वर्धा: वर्ध्यात कंत्राटदार बाबा जाकीर यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. कोट्यवधी रुपयांची देयके थकीत असून, कार्यकारी अभियंता अंभोरे यांनी प्रतिसाद न दिल्याने हे पाऊल उचलल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणात बिलांसाठी पैशांची मागणी होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
मंत्रालयासमोरही अनर्थ टळला
या सर्व घटनांव्यतिरिक्त, मुंबईतील मंत्रालयासमोरही एका व्यक्तीने आत्मदहनाचा प्रयत्न केल्याचे समोर आले आहे. मात्र, तेथे उपस्थित असलेल्या सतर्क पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्यामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही. या घटनांमधून जनतेचा प्रशासकीय यंत्रणेवरील विश्वास कमी होत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. अनेक महिन्यांपासून किंवा वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या तक्रारी आणि मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याने नागरिक हतबल होऊन असे टोकाचे पाऊल उचलत आहेत. या घटना प्रशासनाला खडबडून जागे करतील अशी अपेक्षा आहे.
