अकोला न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : देशाच्या ७९ व्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तब्बल १०३ मिनिटे भाषण देत अनेक घोषणांचा पाऊस पाडला. खासगी नोकरी करणाऱ्या तरुणांना १५ हजार रुपये देण्यापासून ते जीएसटी कमी करण्यापर्यंत अनेक आश्वासनं त्यांनी दिली. मात्र, त्यांच्या या भाषणात देशासमोरील ज्वलंत प्रश्नांवर ठोस उपाययोजना किंवा वस्तुनिष्ठ भाष्य नसल्याने टीका होत आहे. देशाची अर्थव्यवस्था, वाढती महागाई आणि बेरोजगारी यांसारख्या गंभीर मुद्द्यांना त्यांनी बगल दिल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.
सलोखा आणि सलोख्यावर भर
पंतप्रधानांनी त्यांच्या भाषणात ‘स्वदेशी’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ यावर पुन्हा एकदा भर दिला. ‘दाम कम, दम ज्यादा’ हा मंत्र देत त्यांनी नागरिकांना देशात तयार होणाऱ्या वस्तू वापरण्याचे आवाहन केले. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या ‘मेक इन इंडिया’ सारख्या योजनांचा अपेक्षित परिणाम दिसत नाही. देशातील अनेक उद्योगधंदे अजूनही कच्च्या मालासाठी परदेशी कंपन्यांवर अवलंबून आहेत. केवळ लोकांना स्वदेशी वस्तू वापरण्याचे आवाहन केल्याने देशाची आर्थिक स्थिती सुधारणार का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
ट्रम्प यांच्या धोरणावर सूचक प्रतिक्रिया, पण देशांतर्गत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणांवर पंतप्रधानांनी अप्रत्यक्षपणे टीका केली. ‘संकट पाहून रडण्यापेक्षा हिंमतीने आपली रेघ मोठी करूया’ असे म्हणत त्यांनी जागतिक आर्थिक संकटांचा सामना करण्याचे आवाहन केले. ही भूमिका घेतानाच त्यांनी देशांतर्गत आर्थिक संकटांवर भाष्य करणे टाळले. वाढती बेरोजगारी, जीएसटीमधील गुंतागुंत, शेतीतील समस्या, वाढती महागाई अशा अनेक मुद्द्यांवरून देशातील जनता त्रस्त आहे. मात्र, पंतप्रधानांनी यावर कोणतेही ठोस उपाय सांगितले नाहीत. केवळ ४० हजार नियम रद्द केल्याने आणि १५०० जुने कायदे नष्ट केल्याने देशाचे प्रश्न सुटतील का, असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.
पाकिस्तान आणि आरएसएसचा उल्लेख, पण जनतेच्या प्रश्नांना बगल
पंतप्रधानांनी त्यांच्या भाषणात पाकिस्तानला खरपूस समाचार घेत सणसणीत इशारा दिला. तसेच, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला (RSS) सलाम करत त्यांच्या योगदानाला महत्त्व दिले. मात्र, देशाच्या सीमा सुरक्षित ठेवणे किंवा एखाद्या संघटनेची प्रशंसा करणे यापेक्षा सामान्य जनतेच्या गरजा आणि समस्यांना प्राधान्य देणे अपेक्षित होते. देशाच्या आर्थिक विकासाचा वेग मंदावला असताना, तरुणांमध्ये वाढलेली निराशा, शेतकरी आंदोलन, महिलांवरील अत्याचार यांसारख्या विषयांवर एकही शब्द न काढल्याने या भाषणाची विश्वासार्हता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. एकंदरीत, हे भाषण भविष्यातील विकासाची दिशा दाखवण्याऐवजी जुन्याच घोषणांची पुनरावृत्ती करणारे आणि सद्यस्थितीकडे दुर्लक्ष करणारे ठरले.
