अकोला न्यूज नेटवर्क
मुंबई : आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र यांसारखी कागदपत्रे म्हणजे भारतीय नागरिकत्वाचा निर्णायक पुरावा नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. नागरिकत्वाच्या कोणत्याही दाव्याची तपासणी ही केवळ नागरिकत्व कायदा, १९५५ च्या कठोर निकषांवरच व्हायला हवी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. एका कथित बांगलादेशी नागरिकाचा जामीन अर्ज फेटाळताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.
या प्रकरणातील आरोपी बाबू अब्दुल रऊफ सरदार याला ठाण्यातील वागळे इस्टेट पोलिसांनी अटक केली होती. तो २०१३ पासून भारतात राहत असून त्याच्याकडे आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि पासपोर्ट अशी सर्व भारतीय ओळखपत्रे आहेत, असा दावा त्याने जामिनासाठी केला होता. मात्र, न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी हा दावा फेटाळून लावला.
आधार, पॅन फक्त सरकारी सेवांसाठी
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र ही कागदपत्रे ओळख पटवण्यासाठी किंवा विविध सरकारी सेवांचा लाभ घेण्यासाठी आहेत, पण ती नागरिकत्वाचा कायदेशीर पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येत नाहीत. नागरिकत्व कायद्यातील मूलभूत कायदेशीर प्रक्रियेला डावलून ही कागदपत्रे नागरिकत्व सिद्ध करू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने नमूद केले.
फॉरेन्सिक तपासणीत धक्कादायक खुलासे
सरकारी वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, बाबू अब्दुल रऊफ सरदार बेकायदेशीरपणे भारतात आला होता आणि त्याने बनावट भारतीय ओळखपत्रे तयार केली होती. फॉरेन्सिक तपासणीत त्याच्या फोनमध्ये त्याच्या आईच्या बांगलादेशात जारी केलेल्या जन्म प्रमाणपत्राच्या डिजिटल प्रती सापडल्या आहेत. तसेच, तो बांगलादेशातील अनेक मोबाईल क्रमांकांच्या सतत संपर्कात असल्याचेही उघड झाले आहे. त्याच्या आधार कार्डची पडताळणी अद्याप सुरू आहे.

नागरिकत्व कायद्याचे पालन बंधनकारक
न्यायमूर्ती बोरकर यांनी म्हटले की, हे प्रकरण केवळ इमिग्रेशन नियमांचे उल्लंघन नाही, तर भारतीय नागरिकत्वाचे फायदे मिळवण्यासाठी जाणूनबुजून ओळख लपवण्याचा आणि बनावट कागदपत्रे तयार करण्याचा प्रयत्न आहे. नागरिकत्व कसे मिळवावे किंवा कसे गमावावे यासाठी नागरिकत्व कायद्यात एक कायमस्वरूपी व्यवस्था आहे आणि तिचेच पालन होणे बंधनकारक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.