अकोला न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : देशातील आरक्षणाच्या धोरणात मोठा बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाला अधिक समतोल करण्यासाठी आर्थिक निकषांचा समावेश करावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली आहे. या याचिकेवर विचार करण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून, यामुळे आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
‘आर्थिक निकष’ यावर भर देणारी याचिका
रमाशंकर प्रजापती आणि यमुना प्रसाद यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. याचिकेमध्ये म्हटले आहे की, सध्याच्या आरक्षण व्यवस्थेमुळे आर्थिकदृष्ट्या वंचित असलेले लोक मागे पडत आहेत, तर राखीव श्रेणींमधील तुलनेने चांगल्या आर्थिक स्थितीतील कुटुंबांनाच जास्त फायदा मिळत आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी उत्पन्नावर आधारित आरक्षणाचे धोरण असावे अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
याचिकेत नेमके काय म्हटले आहे?
याचिकाकर्त्यांनी अनुसूचित जाती (SC) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) समुदायांमधील आर्थिक असमानतेकडे लक्ष वेधले आहे. गेल्या ७५ वर्षांपासून आरक्षण असूनही, या गटांमधील काही निवडक कुटुंबांनाच याचा फायदा झाला आहे, ज्यामुळे त्यांच्यात आर्थिक असमानता निर्माण झाली आहे. आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिल्यास, ज्यांना खऱ्या अर्थाने मदतीची गरज आहे, त्यांच्यापर्यंत ती पोहोचेल, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. यामुळे संविधानातील कलम १४, १५ आणि १६ ला बळकटी मिळेल आणि विद्यमान कोट्यामध्ये कोणताही बदल न करता सर्वांना समान संधी मिळेल, असेही म्हटले आहे.
केंद्र सरकारला १० ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने या जनहित याचिकेवर विचार करण्यास सहमती दर्शविली असून, केंद्र सरकारला १० ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत यावर आपले म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणावर केंद्र सरकार काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
