अकोला न्यूज नेटवर्क
मुंबई : यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनाला महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये मांसाहारप्रेमींना त्यांच्या आवडत्या खाद्यपदार्थापासून वंचित राहावे लागणार आहे. कल्याण-डोंबिवली आणि नागपूर महानगरपालिकेने १५ ऑगस्ट रोजी शहरांमधील सर्व कत्तलखाने आणि मांसविक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयाला विविध राजकीय पक्ष आणि व्यापारी संघटनांकडून तीव्र विरोध होत असून, यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे.
कल्याण-डोंबिवली आणि नागपूरचा निर्णय
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने (KDMC) १९८८ च्या जुन्या प्रशासकीय आदेशाचा हवाला देत १५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारी रोजी मांसविक्रीवर बंदी घालण्याचे आदेश काढले आहेत. स्वातंत्र्य दिन ‘उत्साहात आणि पवित्र वातावरणात’ साजरा करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. यापाठोपाठ नागपूर महापालिकेनेही स्वातंत्र्य दिन आणि श्रीकृष्ण जन्माष्टमीच्या (१६ ऑगस्ट) निमित्ताने १५ ऑगस्ट रोजी सर्व कत्तलखाने आणि चिकन-मटणची दुकाने बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
व्यापारी संघटनांचा तीव्र विरोध
केडीएमसीच्या या निर्णयाला हिंदू खाटीक समाज आणि महाराष्ट्र राज्य मटण-चिकन विक्रेता असोसिएशनने कडाडून विरोध केला आहे. त्यांनी १४ ऑगस्ट रोजी महापालिका अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली. हा निर्णय विक्रेत्यांच्या उपजीविकेवर हल्ला असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. जर पालिकेने निर्णय मागे घेतला नाही, तर १५ ऑगस्टला केडीएमसी मुख्यालयासमोरच मांसविक्री करून निषेध करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
राजकीय नेत्यांमध्ये दुफळी
या मुद्द्यावरून राजकीय वर्तुळातही वाद निर्माण झाला आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) च्या नेत्यांनी या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी तर १५ ऑगस्टला केडीएमसी मुख्यालयात मांसाहार करून निषेध करण्याची घोषणा केली आहे. तर दुसरीकडे, शिवसेना (शिंदे गट) चे आमदार विश्वनाथ भोईर यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. स्वातंत्र्य दिन आणि श्रावण महिन्यात मांसविक्री बंद ठेवणे योग्यच असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
पालिका आणि विरोधकांचे युक्तिवाद
केडीएमसीचे अतिरिक्त आयुक्त योगेश गोडसे यांनी स्पष्ट केले की, बंदी केवळ मांसविक्रीवर आहे, खाण्यावर नाही. तसेच, हा आदेश जुना असल्याने यात नवीन काही नाही. मात्र, विरोधकांनी हा युक्तिवाद हास्यास्पद असल्याचे म्हटले आहे. जर दुकानेच बंद असतील, तर मांस मिळणार कुठून, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. हा निर्णय सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली घेतला असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
