अकोला न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : बिहारमधील मतदार याद्यांच्या विशेष पुनरीक्षण मोहिमेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी निवडणूक आयोगाची भूमिका योग्य असल्याचे सांगत, आधार कार्ड हे नागरिकत्वाचा निर्णायक पुरावा मानले जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे, मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी केवळ आधार कार्ड पुरेसे नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
आधार कार्ड केवळ ओळखपत्र, नागरिकत्वाचा पुरावा नाही न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले की, “बिहार हा भारताचाच एक भाग आहे. जर बिहारमध्ये कागदपत्रे नसतील, तर ती इतर राज्यांमध्येही नसतील.” ते पुढे म्हणाले की, “तुम्ही भारताचे नागरिक आहात, हे सिद्ध करण्यासाठी काहीतरी पुरावा असणे आवश्यक आहे.” आधार कार्ड हे केवळ एक ओळखपत्र आहे आणि त्याची पडताळणी करणे आवश्यक आहे. मतदार यादीत नाव समाविष्ट करताना नागरिकत्वाच्या पुराव्यासाठी इतर कागदपत्रांची पडताळणी करणे महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
नागरिकत्वासाठी आवश्यक इतर पुरावे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी विविध प्रकारच्या कागदपत्रांचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, “प्रत्येक व्यक्तीकडे काहीतरी प्रमाणपत्र असते, सिम कार्ड घेण्यासाठीही त्याची गरज असते. ओबीसी, एससी, एसटी प्रमाणपत्रेही असतात.” ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जन्माचा दाखला, पासपोर्ट आणि मॅट्रिक्युलेशन प्रमाणपत्रे कमी लोकांकडे असल्याचे नमूद केले. मात्र, न्यायालयाने नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी काहीतरी पुरावा असणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.
निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेचे समर्थन या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारमधील मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षण मोहिमेवर निवडणूक आयोगाची भूमिका योग्य असल्याचे म्हटले आहे. या मोहिमेत मतदार यादीतील नावांची पडताळणी केली जात आहे. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या या भूमिकेचे समर्थन केले आहे, कारण त्यामुळे मतदार याद्या अधिक अचूक आणि पारदर्शक होतील, अशी अपेक्षा आहे.
