अकोला न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील आमदारांना गेल्या नऊ महिन्यांपासून विकासकामांसाठी निधी मिळाला नसल्याने सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचे आमदार नाराज झाले आहेत. सरकारच्या विविध योजना, विशेषतः ‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार पडल्याची चर्चा असून, यामुळे निधीचा खडखडाट झाल्याचे समोर आले आहे. यामुळे मतदारसंघातील विकासकामे रखडल्याने आमदारांना जनतेच्या नाराजीचा सामना करावा लागत आहे.
निधीअभावी विकासकामे ठप्प
आमदार निधी, जिल्हा नियोजन समिती आणि विविध खात्यांतून मिळणारा विकास निधी गेल्या नऊ महिन्यांपासून आमदारांना मिळालेला नाही. निधी मिळवण्यासाठी आमदारांना मंत्रालयाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत आहेत, मात्र त्यांना दाद दिली जात नसल्याची स्थिती आहे. निधीअभावी मतदारसंघात रस्ते, समाजमंदिरे, पथदिवे, पाणीपुरवठा यांसारखी महत्त्वाची कामे रखडली आहेत. यामुळे सर्वसामान्य जनतेमध्ये आमदारांबद्दल रोष निर्माण झाला असून, ही बाब आमदारांसाठी चिंतेची बनली आहे.
योजनांचा तिजोरीवर भार
‘लाडकी बहीण’ यांसारख्या मोठ्या योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठ्या प्रमाणात भार पडला आहे. यामुळेच इतर विकासकामांसाठी निधी मिळण्यात अडचणी येत असल्याचा दावा केला जात आहे. राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे माढ्याचे आमदार अभिजीत पाटील यांनी, “कोणत्या गोष्टीला किती पैसे द्यायचे याचा ताळमेळ न जुळल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे,” असे म्हटले. याचा सर्वाधिक फटका नवीन आमदारांना बसला आहे, तर जुन्या आमदारांकडे गेल्या काही वर्षांत मिळालेला निधी शिल्लक असल्याने त्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
सरकारवर टीकास्त्र
ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी राज्य सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर टीका केली आहे. “राज्यावर सव्वा नऊ लाख कोटींचे कर्ज आहे,” असे सांगत त्यांनी ढासळलेली अर्थव्यवस्था आणि राज्याच्या हिताची नसलेल्या प्रकल्पांवर उधळपट्टी यामुळे राज्यावर आर्थिक संकट आल्याचा आरोप केला. या आर्थिक संकटाचा फटका सर्वसामान्यांसह आता आमदारांनाही बसत आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. या सर्व परिस्थितीत विकासकामांसाठी निधीची प्रतीक्षा असलेल्या आमदारांची नाराजी वाढत असून, आगामी काळात हा मुद्दा अधिक गाजण्याची शक्यता आहे.
