WhatsApp

मतदार याद्यांमधील कथित घोळामुळे राज्यात राजकीय वाद पेटण्याची शक्यता

Share

अकोला न्यूज नेटवर्क
मुंबई : महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतरही राज्यातील राजकीय वातावरण तापलेले आहे. महाविकास आघाडीने निवडणुकीदरम्यान मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात फेरफार झाल्याचा आरोप केला आहे. या संदर्भात ऑक्टोबरमध्येच निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून चौकशीची मागणी केल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या पत्रामुळे आता भाजपने केलेले आरोप खोटे असल्याचा दावा महाविकास आघाडीने केला आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या निकालावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता आहे.



निवडणूक आयोगाला दिलेले पत्र
महाविकास आघाडीने निवडणुकीपूर्वी १९ ऑक्टोबर रोजी निवडणूक आयोगाला एक पत्र पाठवले होते. या पत्रात अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले होते. भाजप ‘फॉर्म ६’ या डेटाबेसचा गैरवापर करून आपल्या बाजूच्या मतदारांची माहिती गोळा करत आहे, असा दावा या पत्रात करण्यात आला आहे. पत्रात दिलेल्या माहितीनुसार, आपल्या बाजूने मतदान करणाऱ्या मतदारांची नावे हिरव्या शाईने आणि विरोधात मतदान करणाऱ्यांची नावे लाल शाईने चिन्हांकित करण्यात आली होती.

खासगी सर्व्हर आणि मोबाईल ॲपचा वापर
महाविकास आघाडीने आरोप केला आहे की, चिन्हांकित केलेल्या मतदार याद्या एका खासगी सर्व्हरवर अपलोड करण्यात आल्या आणि त्यानंतर एका मोबाईल ॲप्लिकेशनमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून भाजपला हवे असलेले मतदार याद्यांमध्ये कायम ठेवले गेले, तर बाकीची नावे वगळण्यात आली. या बदलांची कोणालाही शंका येऊ नये म्हणून प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात सुमारे १० हजार बनावट नावे वाढवण्यात आली, असाही आरोप या पत्रात करण्यात आला आहे.

१३ मतदारसंघांवर संशय
महाविकास आघाडीने १३ मतदारसंघांमधील मतदार याद्यांमध्ये छेडछाड झाल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. यात शिर्डी, चंद्रपूर, आर्वी, कामठी, कोथरूड, गोंदिया, अकोला पूर्व, चिखली, नागपूर, कणकवली, खामगाव, चिमूर आणि धामणगाव रेल्वे या मतदारसंघांचा समावेश आहे. या सर्व मतदारसंघांतील मतदार याद्यांची माहिती आयोगाकडे मागितली होती, मात्र ती अद्याप उपलब्ध झाली नसल्याचे महाविकास आघाडीने म्हटले आहे.

Watch Ad

भाजपचा दावा खोटा ठरला
विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर महाविकास आघाडी असे आरोप करत असल्याचा दावा भाजपने केला होता. मात्र, महाविकास आघाडीच्या या पत्राने भाजपचा हा दावा खोटा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता निवडणूक आयोगाने यावर काय भूमिका घेतली, याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.

Leave a Comment

error: Content is protected !!