अकोला न्यूज नेटवर्क
मुंबई – राज्यातील तरुणांच्या प्रतिक्षेत असलेल्या १५ हजार पोलीस भरतीस अखेर हिरवा कंदील मिळाला आहे. मंत्रालयात पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत गृह विभागाच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. बैठकीला उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. यासोबतच रास्त भाव दुकानदारांचे मार्जिन वाढ, सोलापूर-पुणे-मुंबई हवाई प्रवासासाठी अनुदान, तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्या कर्ज योजनांमध्ये शिथिलता असे चार महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
१५ हजार पोलीस भरतीला मंजुरी
गृह विभागाच्या प्रस्तावानुसार महाराष्ट्र पोलिस दलात १५,००० पदे भरण्याचा निर्णय झाला आहे. यामुळे बेरोजगार तरुणांना मोठा रोजगाराचा मार्ग खुला होणार आहे.
दुकानदारांचे मार्जिन वाढले
सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील रास्त भाव दुकानदारांना मिळणारे मार्जिन ₹१५० प्रति क्विंटलवरून ₹१७० प्रति क्विंटल करण्यात आले आहे. या वाढीमुळे राज्यावर वार्षिक ₹९२.७१ कोटींचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी हा निर्णय दुकानदारांच्या दीर्घकालीन मागणीची पूर्तता असल्याचे सांगितले.
हवाई प्रवासाला चालना
सोलापूर-पुणे-मुंबई हवाई प्रवासासाठी Viability Gap Funding देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे प्रवासी आणि व्यावसायिकांना सुलभ व जलद संपर्क साधता येणार आहे.
कर्ज योजनांत शिथिलता
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अखत्यारीतील महामंडळांच्या कर्ज योजनांमध्ये जामीनदाराच्या अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. शासन हमीस पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
भरती प्रक्रियेतील प्रगती
२०२२-२३ मधील १७,४७१ पोलिस पदांच्या भरतीत आतापर्यंत ७० टक्के प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. १९ जूनपासून सुरू झालेल्या मैदानी व लेखी चाचण्यांनंतर ११,९५६ उमेदवारांची निवड झाली असून नियुक्ती पत्रे देण्याचे काम सुरू आहे. या भरतीसाठी तब्बल १६.८८ लाख अर्ज आले होते.
