अकोला न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली: भारतीय टपाल विभागाने (इंडिया पोस्ट) एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ५० वर्षांहून अधिक काळ सुरू असलेली रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा आता स्पीड पोस्टमध्ये विलीन करण्यात येणार आहे. १ सप्टेंबर २०२५ पासून हा बदल लागू होणार असून, यासंदर्भात सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेले मेसेज दिशाभूल करणारे असल्याचा खुलासा प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (PIB) ने केला आहे. रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा बंद होणार नसून, ती फक्त स्पीड पोस्टमध्ये समाविष्ट केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे पोस्टाच्या कामकाजात आधुनिकता येणार असून, ग्राहकांना जलद सेवा मिळणार आहे.
नेमका निर्णय काय आहे?
भारतीय टपाल खात्याने आपले कामकाज अधिक जलद, आधुनिक आणि ट्रॅक करण्यास सोपे बनवण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेतला आहे. रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा आता स्पीड पोस्टमध्ये विलीन केली जाईल, ज्यामुळे दोन्ही सेवांमधील कार्यपद्धती एकसमान होईल. पीआयबीने स्पष्ट केल्यानुसार, रजिस्टर्ड पोस्टच्या सर्व आवश्यक सुविधा पूर्वीप्रमाणेच उपलब्ध राहतील, मात्र त्या स्पीड पोस्टच्या माध्यमातून अधिक वेगाने ग्राहकांपर्यंत पोहोचतील. या बदलांमुळे सरकारी विभाग, न्यायालये, विद्यापीठे आणि इतर संस्थांना त्यांच्या सेवा १ सप्टेंबरपूर्वी स्पीड पोस्टवर हस्तांतरित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
ग्राहकांवर काय परिणाम होईल?
पोस्ट खात्याच्या या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांवर आर्थिक भार वाढण्याची शक्यता आहे. रजिस्टर्ड पोस्टची किंमत स्पीड पोस्टच्या तुलनेत कमी असल्याने शेतकरी, छोटे व्यापारी आणि ग्रामीण भागातील नागरिक याचा मोठ्या प्रमाणात वापर करत होते. स्पीड पोस्ट सेवेची किमान किंमत ५० ग्रॅमपर्यंत ४१ रुपयांपासून सुरू होते, तर रजिस्टर्ड पोस्टसाठी २४.९६ रुपये आणि त्यानंतर प्रत्येक अतिरिक्त २० ग्रॅमसाठी ५ रुपये असा दर होता. त्यामुळे स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्टपेक्षा सुमारे २० ते २५ टक्के महाग आहे. या विलीनीकरणानंतर स्वस्त टपाल सेवेवर अवलंबून असलेल्या ग्राहकांना जास्त पैसे मोजावे लागतील.
मागणीत घट झाल्याने निर्णय
पोस्ट खात्याच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या काही वर्षांपासून रजिस्टर्ड पोस्टच्या मागणीत सातत्याने घट होत आहे. डिजिटल सेवा, ई-मेल आणि खासगी कुरिअर कंपन्यांच्या वाढत्या वापरामुळे पारंपरिक टपाल सेवांचा वापर कमी झाला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, २०११-१२ मध्ये रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा वापरून पाठवलेल्या पार्सलची संख्या २४.४४ कोटी होती, जी २०१९-२० पर्यंत १८.४६ कोटींवर घसरली. मागणीतील या घसरणीमुळेच टपाल विभागाने रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्टमध्ये विलीन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पोस्टाची कार्यक्षमता वाढेल आणि ग्राहकांना अधिक चांगल्या सेवा पुरवणे शक्य होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
