अकोला न्यूज नेटवर्क
पुणे/कोल्हापूर : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज पुणे जिल्ह्यात एकाच वेळी तीन नव्या महानगरपालिकांची घोषणा केली. चाकण दौऱ्यावर असताना त्यांनी मांजरी-फुरसुंगी-उरळी देवाची, चाकण आणि हिंजवडी या परिसरांसाठी मनपा स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे पुणे जिल्ह्यात महानगरपालिकांची संख्या दोनवरून थेट पाचवर पोहोचणार आहे. मात्र, दुसरीकडे कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ गेल्या ५४ वर्षांपासून केवळ कागदावरच राहिली आहे, याकडे दुर्लक्ष होत आहे.
पुणे आणि कोल्हापूरमधील फरक
पुण्याची हद्दवाढ वेळोवेळी करण्यात आली आहे. उलट, कोल्हापूर मनपाची स्थापना १९७२ मध्ये झाली, तरी तेव्हापासून आजपर्यंत शहराची हद्द एक इंचही वाढलेली नाही. ५४ वर्षांच्या या प्रदीर्घ काळात १३ ते १४ वेळा वेगवेगळ्या पद्धतीने, कधी गावांची संख्या वाढवून तर कधी कमी करून, हद्दवाढीचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. मात्र, प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि सोयीच्या राजकारणामुळे हे प्रस्ताव धूळ खात पडले आहेत.
हद्दवाढीचा खेळखंडोबा आणि परिणाम
गेल्या ५४ वर्षांपासून हद्दवाढ न झाल्यामुळे कोल्हापूर शहराची अवस्था वाईट झाली आहे. लहान जागेत वाढणाऱ्या लोकसंख्येमुळे शहर बकाल होत आहे. मनपातील भ्रष्टाचाराने शहराच्या आरोग्यावर परिणाम केला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी लोकसंख्येचा मुद्दा आड येत असल्याने अनेक लाभ शहराला मिळत नाहीत. प्रशासनाकडून १९७२ पासून ४२ गावांचा पहिला प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता आणि त्यानंतर प्रस्तावांची मालिका सुरूच राहिली.
ऑगस्ट २०१६ मध्ये कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली, पण त्यालाही निधी मिळाला नाही. जानेवारी २०१७ मध्ये तत्कालीन नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २० गावांचा समावेश करण्याची सूचना केली होती आणि आता पुन्हा आठ गावांचा समावेश करण्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र, जोपर्यंत अधिसूचना निघत नाही, तोपर्यंत वाट पाहण्याशिवाय कोल्हापूरकरांना कोणताही पर्याय दिसत नाही.
लोकप्रतिनिधींची दुहेरी भूमिका
कोल्हापूरच्या हद्दवाढीला लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेमुळेही फटका बसत आहे. करवीरचे आमदार चंद्रदीप नरके शहरात राहत असले, तरी मतदारसंघाच्या सोयीसाठी हद्दवाढीला विरोध करत आहेत. तसेच, दक्षिणचे आमदार शिरोलीत राहत असले, तरी मतदारसंघाचा विचार करून हद्दवाढीला विरोध करत आहेत. दुसरीकडे, कोल्हापूर उत्तरचे आमदार राजेश क्षीरसागर हद्दवाढीसाठी आग्रही आहेत.
हद्दवाढीसाठी विरोध करणाऱ्या गावांचे कारभारी त्यांच्या नेत्यांच्या शब्दाबाहेर नाहीत. तरीही, नेत्यांनी त्यांना समजावून सांगण्याची भूमिका घेतलेली नाही. शहराचा विकास साधण्यासाठी हद्दवाढ हा एकच उपाय आहे, हे लोकप्रतिनिधी आणि मनपा प्रशासनाने लोकांना समजावून सांगणे आवश्यक आहे.
वाहतूक कोंडी आणि इतर समस्या
पुण्याप्रमाणेच कोल्हापूरमध्येही वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर बनली आहे. अंबाबाईच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांच्या मोठ्या संख्येमुळे शहरातील अरुंद रस्त्यांवर वाहनांची प्रचंड गर्दी होते. शहराला पर्यायी उड्डाण पूल आणि रिंग रोडची गरज आहे, पण त्याबाबतही अद्याप कागदोपत्री कामे पूर्ण झालेली नाहीत. शहरातील मुख्य रस्त्यांवर १०० कोटींच्या निधीतून सुरू असलेली कामे एकाच पावसात उखडल्याने नागरिकांमध्ये संताप आहे.
नुकतीच कोल्हापूरसाठी सर्किट बेंचची अधिसूचना निघाली असून १८ ऑगस्टपासून ते कार्यरत होणार आहे. त्यामुळे सहा जिल्ह्यांतील पक्षकार आणि वकिलांची शहरात गर्दी वाढणार आहे. या सर्व आव्हानांना तोंड देण्यासाठी शहराची व्यवस्था सुधारण्यासाठी हद्दवाढ हाच एकमेव मार्ग आहे.
