अकोला न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील १६ स्थानिक मद्य उत्पादन करणारे उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर होते. त्यांना पुन्हा उभारी देण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता राज्यात देशी आणि विदेशी मद्याच्या जोडीला एक नवीन मद्य प्रकार उपलब्ध होणार आहे, ज्याला ‘महाराष्ट्र निर्मित मद्य’ असे नाव देण्यात आले आहे. हा नवा मद्य प्रकार धान्यावर आधारित असणार आहे.
नवीन मद्य प्रकाराची गरज राज्यात सध्या विदेशी मद्याचे उत्पादन करणाऱ्या ४८ कंपन्या कार्यरत आहेत. त्यापैकी ७ विदेशी कंपन्यांचा वाटा ९० टक्के आहे. त्यामुळे मराठी उद्योजकांचे उद्योग स्पर्धेत टिकू शकत नव्हते आणि ते बंद पडण्याच्या अवस्थेत होते. या उद्योगांना पुन्हा कार्यरत करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील उत्पादन शुल्क विभागाने हे नवे धोरण आणले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
‘महाराष्ट्र निर्मित मद्य’चे निकष या नवीन मद्य प्रकाराचे उत्पादन करण्यासाठी काही कठीण निकष ठरवण्यात आले आहेत.
- उद्योजक महाराष्ट्रातील असावा: या उद्योगात कोणत्याही प्रकारची विदेशी गुंतवणूक नसावी.
- प्रवर्तक राज्याचे रहिवाशी: कंपनीच्या २५ टक्के प्रवर्तक महाराष्ट्राचे रहिवाशी असणे बंधनकारक आहे.
- उत्पादन आणि मुख्यालय राज्यात: उत्पादन युनिट आणि कंपनीचे मुख्यालय महाराष्ट्रातच असणे आवश्यक आहे.
- धान्याधारित मद्यार्क आसवनी: राज्यातील धान्याधारित मद्यार्क आसवनी या विदेशी मद्य उत्पादकांसोबत भागीदारीत या नव्या मद्याचे उत्पादन करू शकणार आहेत.
सरकारचा महसूल आणि रोजगार वाढणार राज्याचा महसूल वाढवण्यासाठी तत्कालीन अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या अभ्यास गटाने धान्याधारित ‘महाराष्ट्र निर्मित मद्य’ प्रकाराची शिफारस केली होती, ज्याला राज्य मंत्रिमंडळाने नुकतीच मान्यता दिली आहे. हा नवा मद्य प्रकार देशी आणि विदेशी मद्याच्या दरांच्या मध्ये असणार आहे. यामुळे देशी मद्य पिणारे ग्राहक आणि विदेशी मद्य पिणारे ग्राहक या नव्या पर्यायाकडे आकर्षित होतील, असा सरकारचा अंदाज आहे.
या निर्णयामुळे राज्याच्या महसुलात वाढ होईल, रोजगार निर्मिती होईल आणि बंद पडणाऱ्या स्थानिक उद्योगांना पूर्ण क्षमतेने चालवण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. हा निर्णय अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता.
