अकोला न्यूज नेटवर्क
मुंबई – राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नवीन प्रभागरचनेनुसार आणि ओबीसी आरक्षणासह घेण्यास कोर्टाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. यामुळे २०२१ पासून रखडलेल्या निवडणुकांना आता मार्ग मोकळा झाला आहे.
प्रभाग रचनेचा अधिकार पूर्णतः राज्य सरकारकडे असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा स्पष्ट केले असून, यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या दोन याचिका फेटाळण्यात आल्या. या निर्णयामुळे राज्य निवडणूक आयोग आणि सरकार आता निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याच्या तयारीत आहेत.
महत्त्वाची बाब म्हणजे ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी दिलेले निर्देश आता लागू शकतील. न्यायालयाने म्हटले होते की, १९९४ ते २०२२ दरम्यानची ओबीसी आरक्षणाची व्यवस्था कायम ठेवून निवडणुका घ्याव्यात. तसेच चार आठवड्यात अधिसूचना काढून चार महिन्यांच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश कोर्टाने दिले होते.
औसा नगरपालिकेवरून दाखल याचिका फेटाळली
लातूर जिल्ह्यातील औसा नगरपालिकेच्या नव्या प्रभाग रचनेला आव्हान देणारी हस्तक्षेप याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. याचिकाकर्त्यांनी नव्या रचनेत अन्याय झाल्याचा आरोप केला होता. परंतु, कोर्टाने यावर स्पष्ट मत नोंदवत, प्रभाग रचना ही राज्य सरकारचा अधिकार क्षेत्रातील बाब असल्याचा पुनरुच्चार केला.
२०१७ च्या पुनर्रचनेनुसारच निवडणुका होतील
सर्वोच्च न्यायालयाने २०२२ मध्ये केलेली प्रभाग रचना रद्द केल्यानंतर, २०१७ मध्ये अस्तित्वात असलेल्या प्रभाग रचनेनुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे निवडणुकीसंबंधीची अनिश्चितता संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे.
