अकोला न्यूज नेटवर्क
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या पक्षांतरप्रकरणी सुनावणीत विलंब, आणि त्यावर न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या चिंता यावर ठाकरे गटाने सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांना थेट आव्हान दिले आहे. सामना या मुखपत्रातून प्रकाशित केलेल्या आजच्या अग्रलेखात, “जे बोललात ते कृतीत आणा” अशी मागणी करताना, पक्षांतरबंदी कायद्यासंदर्भातील महाराष्ट्रातील घटनांवरून सर्वोच्च न्यायालयावरही स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली ४० आमदारांनी २०२२ मध्ये शिवसेनेला सोडचिठ्ठी देत भाजपासोबत सत्तेत भाग घेतला. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने यावर पक्षांतरबंदी कायद्याअंतर्गत कारवाईसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पण न्यायालयाचा निर्णय शिंदे गटाच्या बाजूने गेला. निवडणूक आयोगानेही पक्ष आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह शिंदे गटालाच दिले.
दरम्यान, तेलंगणातही असाच प्रकार समोर आला आहे. तेथील १० आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर सात महिन्यांपासून कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. त्यावरून सामना अग्रलेखात लिहिले आहे की, “जर हे सर्व सरन्यायाधीश गवई यांना मनापासून वाटत असेल तर लोकशाहीच्या रक्षणाची जबाबदारी त्यांची आहे. केवळ भावना व्यक्त करून उपयोग नाही.”
या अग्रलेखात पुढे म्हटले आहे की, “महाराष्ट्राने पक्षफुटी, पक्षांतरे, आमदार खरेदी-विक्री, निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि विधानसभा अध्यक्षांचे निर्णय या साऱ्यांचा कटू अनुभव घेतला आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या उंबरठ्यावर लोकशाहीचे कलेवर पडले आहे. त्यात प्राण फुंकण्याऐवजी न्यायदेवताच ‘वाचवा वाचवा’चा टाहो फोडत आहे.”
सर्वोच्च न्यायालयात सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या पक्ष व चिन्हासंदर्भातील याचिकांवर सुनावणी प्रलंबित आहे. या सुनावणीस सतत होणारा विलंब, न्यायालयाच्या भावनिक प्रतिक्रियांची केवळ नोंद आणि ठोस निर्णयाअभावी लोकशाही व्यवस्थेवर उठणारे प्रश्न, या साऱ्यांची गंभीर नोंद ठाकरे गटाने घेतली आहे. सामना अग्रलेखातील या परखड भाष्यामुळे पुन्हा एकदा पक्षांतरबंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीवर, तसेच न्यायप्रक्रियेच्या गतीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
