WhatsApp

एसईबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी यांना किती आरक्षण? सरकारचा मोठा निर्णय

Share

अकोला न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्य शासनाने आदिवासीबहुल आठ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हास्तरीय गट क आणि गट ड संवर्गातील शासकीय पदांसाठी तसेच शैक्षणिक संस्थांतील प्रवेशासाठी सुधारित आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये नाशिक, धुळे, नंदुरबार, पालघर, यवतमाळ, रायगड, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.



सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी आरक्षण सुधारण्याच्या उद्देशाने महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशींनुसार सुधारित आरक्षण रचना निश्चित करण्यात आली आहे.

राज्य शासनाने लागू केलेल्या 2024 च्या आरक्षण अधिनियमाअंतर्गत एसईबीसी वर्गासाठी 10 टक्के आरक्षण तर आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी (EWS) 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र, आदिवासीबहुल जिल्ह्यांसाठी वेगळी बिंदुनामावली निश्चित करण्यात आली आहे.

नाशिक, धुळे, नंदुरबार आणि पालघरसाठी लागू असलेली आरक्षण रचना पुढीलप्रमाणे आहे: अनुसूचित जाती – 10%, अनुसूचित जमाती – 22%, विमुक्त जाती (अ) – 3%, भटक्या जमाती (ब) – 2.5%, (क) – 3.5%, (ड) – 2%, विशेष मागास प्रवर्ग – 2%, ओबीसी – 15%, एसईबीसी – 8%, ईडब्ल्यूएस – 8%, आणि खुला प्रवर्ग – 24%.

रायगडसाठी आरक्षणाचे प्रमाण थोडे वेगळे आहे: अनुसूचित जाती – 12%, अनुसूचित जमाती – 9%, ओबीसी – 19%, एसईबीसी – 10%, ईडब्ल्यूएस – 9%, खुला प्रवर्ग – 28% आणि इतर सर्व प्रवर्गांचे प्रमाण समान राहिले आहे.

हा निर्णय स्थानिक पातळीवर सामाजिक न्याय आणि समतोल राखण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. यामुळे आदिवासी व मागास समाजातील उमेदवारांना संधी वाढणार असून, शासनाच्या विविध विभागांत स्थानिक प्रतिनिधित्व अधिक प्रभावीपणे दिसून येईल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.

Leave a Comment

error: Content is protected !!