अकोला न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या दिवशी काही नव्या नियमांसह आर्थिक व प्रशासकीय बदल जाहीर होतात. १ ऑगस्टपासून लागू झालेल्या यंदाच्या बदलांचा थेट परिणाम सर्वसामान्य ग्राहक, डिजिटल पेमेंट करणारे नागरिक आणि व्यावसायिक यांच्यावर होणार आहे. यामध्ये UPI व्यवहारांवरील नवे नियम, बँकिंग सुधारणा कायदा, एलपीजी दरातील बदल, तसेच जीएसटी संदर्भातील स्पष्टता यांचा समावेश आहे.
UPI व्यवहार नियमांमध्ये मोठा बदल
राष्ट्रीय पेमेंट महामंडळाने (NPCI) UPI वापरासाठी काही नवे नियम लागू केले आहेत. आता एका दिवसात तुम्ही केवळ ५० वेळा बॅलन्स तपासू शकाल, तर खात्यांची यादी फक्त २५ वेळा पाहता येणार.
UPI ऑटो-पे व्यवहार आता सकाळी १० पूर्वी, दुपारी १ ते ५ आणि रात्री ९.३० नंतरच होतील. त्यामुळे नेटफ्लिक्स, SIP यांसारखे व्यवहार कमी गर्दीच्या वेळात पूर्ण होतील. पेमेंट अयशस्वी झाल्यास, ते पुन्हा तपासण्याची संधी फक्त तीन वेळा मिळेल आणि प्रत्येकी ९० सेकंदाचे अंतर ठेवणे बंधनकारक आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पैसे पाठवताना आता तुम्हाला स्वीकारणाऱ्याचे नाव स्क्रीनवर दिसणार आहे, त्यामुळे चुकीच्या खात्यावर रक्कम जाण्याचा धोका कमी होणार आहे.
बँकिंग कायद्यात सुधारणा
१ ऑगस्टपासून बँकिंग सुधारणा कायदा लागू झाला असून, यामध्ये सरकारी बँकांतील लेखापरीक्षण सुधारणा, सहकारी बँक संचालकांच्या कार्यकाळात वाढ आणि दावा न केलेल्या गुंतवणुकीचे रक्कम ‘गुंतवणूकदार शिक्षण निधी’त वळवण्यास परवानगी यांसारख्या महत्त्वाच्या तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत.
LPG गॅस दरात फक्त व्यावसायिकांना दिलासा
तेल कंपन्यांनी १९ किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या दरात ३३.५० रुपयांची कपात केली असून, दिल्लीत त्याची किंमत आता १६३१.५० रुपये झाली आहे. मात्र, १४.२ किलो घरगुती सिलेंडरच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही, त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा मिळालेला नाही.
UPI व्यवहारांवर GST नाही
अलीकडच्या चर्चांना पूर्णविराम देत अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत स्पष्ट केलं आहे की, २००० रुपयांहून अधिक UPI व्यवहारांवर GST लावण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारकडे नाही.
एकूणच, १ ऑगस्टपासून सुरू झालेल्या या बदलांची माहिती ठेवूनच आर्थिक नियोजन करणे हे ग्राहक व व्यावसायिक दोघांसाठी आवश्यक ठरणार आहे.
