अकोला न्यूज नेटवर्क
चंदीगड : POCSO कायद्यांतर्गत दाखल गुन्हा केवळ पीडितेसोबत तडजोड झाली म्हणून रद्द केला जाऊ शकत नाही, असा अत्यंत स्पष्ट निर्णय पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने नमूद केले की, अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्यानंतर आरोपीने तिच्याशी विवाह करून चार अपत्ये जन्माला घातली असली, तरीही तो गुन्हा कायद्याच्या चौकटीतून सुटू शकत नाही.
हरियाणातील गुन्ह्याचा तपशील
गुडगाव येथे २०१३ साली एका १३ वर्षीय मुलीवर कथित बलात्कार करण्यात आला होता. आरोपी तब्बल नऊ वर्षे फरार राहिला आणि अखेर त्याला अटक करण्यात आली. त्यानंतर आरोपीने न्यायालयात याचिका दाखल करत, पीडितेसोबत आपले लग्न झाले असून चार अपत्येही आहेत, असे नमूद करत FIR रद्द करण्याची मागणी केली. मात्र, न्यायमूर्ती जसगुरप्रीत सिंह पुरी यांच्या खंडपीठाने ती स्पष्टपणे फेटाळली.
न्यायालयाचे निरीक्षण कायद्यानुसार महत्त्वाचे
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, अल्पवयीन व्यक्तीच्या संमतीस कायदेशीर वैधता नाही. लैंगिक संबंध आणि विवाहासाठी संमतीचे वय ठरवलेले असून, त्या वयानंतरच व्यक्ती समजूतदारपणे निर्णय घेऊ शकतो, असे गृहीत धरले जाते. त्यामुळे वरवर पाहता तडजोड झाली तरी अल्पवयीनांशी संबंध ठेवणे हे गंभीर गुन्हा आहे आणि त्यास क्षमाच नाही.
वकिलांचा युक्तिवाद फेटाळला
आरोपीच्या वकिलांनी विवाह व मुलांच्या संगोपनाचा आधार घेत ‘सहानुभूतीपूर्वक दृष्टीकोन’ स्वीकारावा, अशी विनंती केली. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की, “तडजोड, विवाह किंवा मुले झाली असली तरी कायद्याखाली गुन्हा रद्द करता येणार नाही.” यामुळे लैंगिक अत्याचार करणाऱ्यांना लग्न करून गुन्हा पुसता येईल, असा चुकीचा संदेश समाजात जाऊ शकतो, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.
महत्त्वाचा कायदेशीर संदेश
हा निकाल लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये कायद्याचे संरक्षण अधिक दृढ करणारा आहे. POCSO कायद्यानुसार अल्पवयीन मुलांवरील अत्याचार गंभीर गुन्हा मानला जातो आणि त्यावर कोणतीही वैयक्तिक समेट, तडजोड किंवा विवाह परिणाम करत नाही.
