अकोला न्यूज नेटवर्क
मुंबई : रिलायन्स अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (RADAG) आणि त्याच्याशी संबंधित कंपन्यांवर अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ED) ३ हजार कोटींच्या बँक घोटाळ्याप्रकरणी कसून चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. अलीकडेच मुंबईतील सुमारे ३५ ठिकाणी ईडीने छापे टाकून संबंधित कागदपत्रांची तपासणी केली होती. आता या तपासाच्या पुढच्या टप्प्यात, अनिल अंबानी यांना थेट चौकशीसाठी ५ ऑगस्ट रोजी हजर राहण्याचे समन्स बजावण्यात आले आहे.
काय आहे प्रकरण?
२०१७ ते २०१९ या कालावधीत येस बँकेकडून RADAG अंतर्गत असलेल्या अनेक कंपन्यांना विविध स्वरूपात सुमारे ३ हजार कोटी रुपये कर्ज वितरित करण्यात आले. मात्र, हे व्यवहार बेकायदेशीर पद्धतीने झाल्याचा ईडीकडून आरोप करण्यात आला आहे. संशयितपणे ही कर्जरक्कम बँकेच्या काही पदाधिकाऱ्यांना लाच देऊन मंजूर करण्यात आली असल्याचा देखील तपास सुरू आहे.
नियमभंगाचे स्पष्ट पुरावे
ईडीच्या प्राथमिक तपासात असे निदर्शनास आले आहे की, कर्ज मंजुरीसाठी मागील तारीखेचे क्रेडिट अप्रूव्हल दस्तऐवज तयार करण्यात आले. याशिवाय, कर्ज घेणाऱ्या कंपन्यांची आर्थिक स्थिती तपासली न जाता, कर्ज मंजुरी दिली गेली. यामुळे बँकेच्या कार्यपद्धतीचे आणि आर्थिक शिस्तीचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
येस बँक व म्युच्युअल फंड व्यवहारांमागे घोटाळा?
ईडीच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, RADAG कडून कर्ज मिळवण्यासाठी येस बँकेच्या AT1 बाँड्समध्ये रिलायन्स म्युच्युअल फंडमार्फत तब्बल २८५० कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली होती. हे बाँड्स नंतर रद्द करण्यात आले आणि संबंधित रकमेचा गैरवापर झाला, असा संशय आहे. या पैशांमध्ये म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांचे हित धोक्यात आले आहे.
सीबीआयही चौकशीत सक्रिय
या प्रकरणाचा तपास फक्त ईडीकडूनच नव्हे, तर केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) कडूनही वेगात सुरू आहे. विविध आर्थिक दस्तऐवज, व्यवहार, गुंतवणूक नोंदी आणि बँकिंग प्रणालीचा तपशीलवार आढावा घेतला जात आहे. आगामी दिवसांत या प्रकरणात आणखी मोठी नावं समोर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
