अकोला न्यूज नेटवर्क
पुणे : राज्यातील २५ हजार ३३४ ग्रामपंचायतींमध्ये स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, या उपक्रमामुळे प्रत्येक गावाला हवामानाचा अचूक अंदाज मिळणार आहे. या केंद्रांद्वारे शेतकऱ्यांना हवामानावर आधारित कृषी सल्ला, तसेच दुष्काळ, गारपीट, पूर, थंडी, पाऊस यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीबाबत वेळेत माहिती मिळणार आहे.
या प्रकल्पाची अंमलबजावणी केंद्र सरकारच्या ‘विंड्स’ (वेदर इन्फॉर्मेशन डेटा सिस्टम) या योजनेअंतर्गत केली जाणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या १७ जून रोजी झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. हवामान केंद्रांमुळे पीक विमा योजनेसाठी आवश्यक माहिती मिळवणे सुलभ होणार असून शेतकऱ्यांना अधिक सुरक्षितता लाभणार आहे.
या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ४५० कोटी रुपये असून, यापैकी ८० टक्के खर्च केंद्र सरकारकडून करण्यात येणार आहे. मागील वर्षी ही केंद्रे उभारली असती, तर ९० टक्के निधी केंद्र सरकारने दिला असता, असे कृषी उपसंचालक प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी १ ऑगस्टपासून निविदा प्रक्रिया सुरू होणार असून, महिनाभरात निवड झाल्यानंतर एका महिन्यात जागांचे हस्तांतर पूर्ण करावे लागणार आहे.
सुरक्षेच्या दृष्टीने या केंद्रांभोवती उंच जाळी बसवण्यात येणार असून, यंत्रांमध्ये सेन्सरही लावण्यात येतील. यामुळे कोणतीही छेडछाड होणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाणार आहे. सध्या राज्यात २,३२१ महसूल मंडळांमध्ये अशा प्रकारची केंद्रे आधीच कार्यरत असून, यापुढे प्रत्येक ग्रामपंचायतीत अशी केंद्रे असणार आहेत.
कृषी विभागाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून केंद्र उभारण्यासाठी आवश्यक जागा ग्रामपंचायती स्तरावर उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. ज्या ठिकाणी सरकारी जागा उपलब्ध नसेल, तेथे भाडेतत्त्वावर जागा घेण्यात येईल. काही जिल्ह्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून काही ठिकाणी कार्यवाही सुरू आहे, अशी माहिती वैभव तांबे, मुख्य सांख्यिक वैद्यकीय अधिकारी यांनी दिली.
पुढील खरिप हंगामात ही केंद्रे कार्यरत होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे हवामानावरील अवलंबित्व नि
