अकोला न्यूज नेटवर्क
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारच्या ‘लाडकी बहीण’ या महत्वाकांक्षी योजनेचा नियमबाह्य लाभ घेतलेल्या ९,५२६ महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार आहे. या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी सर्वच शासकीय विभागांना स्पष्ट निर्देश दिले असून, दोषी कर्मचाऱ्यांकडून रकमेची वसुली तसेच दंड आकारण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
‘लाडकी बहीण’ योजना ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील महिलांसाठी सुरु करण्यात आली आहे. परंतु सरकारी सेवेतील अनेक महिला कर्मचाऱ्यांनी स्वतःला लाभार्थी दाखवत ही मदत घेतली असल्याचे उघडकीस आले आहे. यामुळे योजनेच्या उद्दिष्टांवर आणि पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
या संदर्भात राज्याचे मुख्य सचिव राजेशकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व विभागीय सचिवांची बैठक पार पडली. यामध्ये धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येत, योजनेचा गैरफायदा घेतलेल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्यावर तात्काळ व ठोस कारवाई करण्याचे ठरवण्यात आले. यामध्ये लाभाची रक्कम परत घेणे, दंड लावणे, तसेच वेतनवाढ रोखणे यांसारख्या उपायांचा समावेश आहे.
महिला व बालकल्याण विभागाने तयार केलेल्या डाटानुसार राज्यातील ९,५२६ महिला कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र नसतानाही त्यांनी आर्थिक सहाय्य घेतले आहे. ही यादी संबंधित विभागांना देण्यात आली असून लवकरच त्यांच्यावर वैयक्तिकरित्या कारवाई होणार आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने स्पष्ट केले आहे की, अशा प्रकारचे गैरप्रकार रोखण्यासाठी सर्वच योजनांची माहिती आणि अर्ज प्रक्रिया डिजिटल स्वरूपात अधिक पारदर्शक करण्यात येणार आहे. तसेच लाभार्थ्यांची डिजिटल पडताळणी करण्यासाठी विशेष तंत्रज्ञान प्रणाली विकसित केली जाईल.
एक वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले, “लाडकी बहीण ही योजना गरजू महिलांसाठी आहे. सरकारी नोकरदारांना तिचा लाभ घेणे केवळ अनैतिकच नव्हे, तर कायद्याच्या विरोधात आहे. सरकार अशा कर्मचाऱ्यांना कोणतीही सवलत देणार नाही.”
या प्रकरणामुळे शासकीय यंत्रणांमधील नियमनशून्यता आणि जबाबदारीचा अभाव पुन्हा एकदा समोर आला आहे. योजनेचा उद्देश आणि गरजूंना मदत करण्याचा हेतू जपण्यासाठी सरकारने आता यावर कठोर उपाययोजना सुरू केल्या असून, दोषींना लवकरच शासनाच्या कारवाईचा सामना करावा लागणार आहे.
