अकोला न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्य सरकारने पिकविमा योजनेत केलेल्या महत्त्वपूर्ण बदलांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण असून योजनेत सहभाग नोंदवणाऱ्या अर्जदारांची संख्या यंदा मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. जळगाव जिल्ह्यात ३१ जुलै ही शेवटची तारीख असतानाही केवळ ५ लाख ८७ हजार २९७ अर्जच प्राप्त झाले असून, गेल्या वर्षी ही संख्या ११ लाख होती.
शेतकऱ्यांच्या नाराजीमागे प्रमुख कारण म्हणजे सरकारने एक रुपयात सुरू केलेली पिकविमा योजना यंदा बंद केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता प्रतिहेक्टर विम्यासाठी १००० ते ११०० रुपये भरावे लागत आहेत. याशिवाय नुकसान भरपाईच्या अटींमध्ये केलेले बदलदेखील शेतकऱ्यांसाठी धक्कादायक ठरत आहेत.
पूर्वीच्या चौघटी ट्रिगर यंत्रणेच्या जागी आता फक्त ‘पिक कापणी प्रयोग’ावर आधारित भरपाई दिली जाणार आहे. परिणामी, पावसाचा खंड, पूर, किडीचा प्रादुर्भाव यांसारख्या बाबींसाठी थेट नुकसान भरपाई मिळण्याची शक्यता कमी झाली आहे.
स्थानिक शेतकरी संतोष देशमुख यांनी सांगितले की, “गेल्या वर्षी पिकविमा भरूनही भरपाई मिळाली नाही, त्यामुळे यंदा विमा भरलेला नाही.”
रामदास निलेवार म्हणाले, “पूर्वी १ रुपयात भरलेला विमा उपयोगी पडला, पण आता हजार रुपये खर्च करूनही भरपाई मिळेल याची खात्री नाही.”
पिकविमा कंपन्यांच्या धोरणांबाबतही शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. संदीपकुमार देशमुख यांनी आरोप केला की, “सरकार आणि विमा कंपन्यांमध्ये मिलीभगत आहे. मागील पाच वर्षांत कंपन्यांनी ५० हजार कोटींचा नफा कमावला असून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली गेली आहेत.”
राज्य सरकारने केलेल्या या निर्णयांवर आता टिकेची झोड उठली असून, शेवटच्या तारखेपर्यंत अर्जांची संख्या वाढेल अशी शक्यता धूसर बनली आहे.
