अकोला न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील गुंठेवारी जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांना पुन्हा कायदेशीर मान्यता मिळाल्यानंतर मोठा शहरी वर्ग लाभार्थी ठरला आहे. मात्र ही मुभा सध्या फक्त विहीर, घरकुल बांधकाम आणि शेतरस्त्यासाठीच मर्यादित राहणार आहे. शासनाच्या नव्या नियमावलीची प्रतिक्षा सुरु असतानाच मुद्रांक शुल्क कार्यालयाने स्पष्ट केलं की ग्रामीण भागासाठी अद्याप कोणतीही नविन मार्गदर्शक तत्त्वे आलेली नाहीत.
पावसाळी अधिवेशनात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा जाहीर केली होती. त्यानुसार एक ते पाच गुंठे क्षेत्राच्या तुकड्यांची खरेदी सुलभ करण्यात आली आहे. पूर्वीच्या धोरणात बाजारमूल्याच्या २५ टक्के नजराण्याची अट होती, जी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये कमी करून केवळ ५ टक्के करण्यात आली. त्यामुळे व्यवहार सुलभ झाले असून, प्रांताधिकाऱ्यांकडून आता परवानगी घेऊन अधिकृत व्यवहार करता येत आहेत.
सध्या शहरी भागात, म्हणजे महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या हद्दीतील रहिवाशांना या नव्या धोरणाचा लाभ घेता येतो. एका, दोन, तीन किंवा पाच गुंठ्यांपर्यंतच्या जमिनी आता विहीर, घर किंवा रस्त्याच्या हेतूसाठी विकत घेता येतात. या जमिनीच्या व्यवहारानंतर मालकी हक्कही खरेदीदाराकडे राहणार आहे. मात्र, ही सवलत ग्रामीण भागासाठी लागू नाही. तेथे दहा गुंठ्यांखालील व्यवहारांवर बंदी कायम राहणार आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून अनेकांचे व्यवहार अडकले होते. १९४९ च्या तुकडेबंदी कायद्यानुसार जिल्हानिहाय प्रमाणभूत क्षेत्र ठरवले गेले होते, आणि त्यापेक्षा कमी क्षेत्र विकत घेण्यावर बंदी होती. परिणामी लाखो लहान भूखंडांचे व्यवहार न्यायप्रविष्ट राहिले. शासनाने १९६५ ते २०१७ या कालावधीतील तुकड्यांना नियमीत करण्यासाठी धोरण जाहीर केलं होतं, परंतु जास्त नजराण्यामुळे सामान्य नागरिक त्यापासून दूर राहिले.
आता शासनाच्या नव्या एसओपीची प्रतीक्षा सुरु असून, त्यात प्लॉटिंग, रस्ते, रिऑलिस्टिक लेआऊट, नोंदणी प्रक्रिया यासंबंधी स्पष्टता येण्याची अपेक्षा आहे. दलालांचे नियंत्रण रोखण्यासाठी पारदर्शक प्रक्रिया ठरवली जाणार आहे.
या सुधारणेमुळे शहरातील गरीब आणि मध्यमवर्गीयांसाठी घराचे स्वप्न साकार होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. मात्र ग्रामीण भागातील रहिवाशांसाठी अद्यापही अडचणी कायम आहेत. त्यामुळे संपूर्ण राज्यासाठी समान आणि स्पष्ट नियमावलीची मागणी जोर धरू लागली आहे.
