अकोला न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ या महत्वाकांक्षी संकल्पनेवर आधारित संयुक्त संसदीय समितीच्या (जेपीसी) बैठकीला बुधवारी संसद भवनात सुरुवात झाली. यावेळी अर्थतज्ज्ञ आणि माजी वित्त आयोग अध्यक्ष एन.के. सिंह आणि अशोका विद्यापीठाच्या आयझॅक सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसीच्या प्रमुख डॉ. प्राची मिश्रा यांनी आपले सखोल विश्लेषण सादर केले. याआधी ११ जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत माजी सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर आणि विद्यमान सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्याशी संवाद साधण्यात आला होता.
जेपीसीचे अध्यक्ष पी.पी. चौधरी यांनी ही संकल्पना राष्ट्र उभारणीत ऐतिहासिक योगदान ठरेल, असे स्पष्ट करत सांगितले की समिती संपूर्णपणे तज्ञांच्या मतांवर आधारित ठोस आणि न्यायसंमत विधेयक तयार करण्याच्या दिशेने कार्यरत आहे. त्यांनी नमूद केले की यासाठी समितीने पाच राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशाचा दौरा केला असून तिथे विविध राजकीय नेते, अधिकारी आणि नागरी संस्थांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
सध्या ही समिती संविधान (१२९ वी दुरुस्ती) विधेयक २०२४ आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (सुधारणा) विधेयक २०२४चा आढावा घेत आहे. या विधेयकांमुळे लोकसभा आणि राज्य विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी घेण्याची शक्यता आहे. सप्टेंबर २०२४ मध्ये माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशींना केंद्र सरकारने मान्यता दिल्यानंतर या मुद्द्याला गती मिळाली आहे.
कोविंद समितीने दोन टप्प्यात निवडणुका घेण्याचे धोरण मांडले होते. पहिल्या टप्प्यात लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र होणार असून, दुसऱ्या टप्प्यात नगरपालिका व पंचायत निवडणुकांना त्या प्रक्रियेशी जोडण्याचा प्रस्ताव आहे. समान मतदार यादी आणि ओळखपत्रांचा वापर करून १०० दिवसांच्या आत सर्व निवडणुका पूर्ण कराव्यात, अशी शिफारसही करण्यात आली आहे.
समितीचा विश्वास आहे की, एकत्र निवडणुकांमुळे देशात निवडणूक प्रक्रियेतील खर्च, प्रशासनिक ताणतणाव आणि वारंवार लागू होणारे आदर्श आचारसंहिता यांचा त्रास कमी होईल. परिणामी, शासन अधिक स्थिर, पारदर्शक आणि प्रभावी राहील.
