अकोला न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मालेगाव येथे 29 सप्टेंबर 2008 रोजी झालेल्या स्फोट प्रकरणात सातही आरोपींना गुरुवारी विशेष एनआयए न्यायालयाने निर्दोष घोषित केले. या निकालामुळे दीर्घकाल चाललेल्या खटल्याचा शेवट झाला असून, हिंदूत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि राजकीय आरोपप्रत्यारोपांच्या केंद्रस्थानी असलेल्या या प्रकरणात आता न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, “संशयाच्या आधारे शिक्षा होऊ शकत नाही.”
कोर्टाने आपले निरीक्षण नोंदवताना म्हटले की, ले. कर्नल प्रसाद पुरोहित यांनी RDX आणल्याचे कोणतेही ठोस पुरावे समोर आले नाहीत. तसेच, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांच्या दुचाकीवर स्फोट झाल्याचा दावा तपासात सिद्ध झालेला नाही. त्यांच्या मोटरसायकलचा चेसिस नंबर मॅच झाला नाही, तसेच त्यांनी ती गाडी आधीच विकली होती.
न्यायालयाने नमूद केले की, आरोपींविरोधात यूएपीए (UAPA) कलमे लावणे हे अतिरेकाचे ठरले. आरोपींनी एकत्रित बैठक घेतल्याचा कोणताही पुरावा नाही. इतकेच नव्हे तर फॉरेन्सिक तपासातही विसंगती आढळल्या. फिंगरप्रिंटसुद्धा नोंदवले गेले नव्हते. म्हणून स्फोट घडवण्यात आरोपींचा थेट सहभाग सिद्ध करण्यात यंत्रणेला अपयश आले.
सरकारी वकील अविनाश रसाळ यांनी पुरावे सादर करताना कॉल डेटा रेकॉर्ड, इंटरसेप्ट कॉल्स, आणि जप्त साहित्य यावर भर दिला. मात्र न्यायालयाने सर्व पुरावे परखडपणे तपासले असता कायदेशीर निकष पूर्ण न केल्यामुळे ते अपुरे ठरले. बचाव पक्षाने अनेक मुद्दे उपस्थित करत सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद फेटाळून लावला.
या निकालाने ‘भगवा दहशतवाद’ हा शब्दच फोल असल्याचे संकेत दिले असून, या प्रकरणाच्या तपास व पुरावे सादरीकरणातील त्रुटींवर न्यायालयाने अप्रत्यक्षपणे बोट ठेवलं आहे.
प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र एटीएसने साध्वी प्रज्ञा, ले. कर्नल पुरोहित यांना 2008 मध्ये अटक केली होती. 2011 मध्ये तपास एनआयएकडे गेला. 2016 आणि 2018 दरम्यान आरोप निर्धारीत करण्यात आले. 1300 पानांचे लेखी युक्तिवाद, 300 साक्षीदारांच्या चौकशीवरून 34 साक्षीदार फितूर झाले. 2025 मध्ये अंतिम युक्तिवाद सादर झाला आणि 31 जुलै 2025 रोजी निकाल देण्यात आला.
या निर्णयामुळे या प्रकरणातील आरोपींचा न्यायालयीन प्रवास संपला असला तरी, देशात राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर या निकालाची तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे.
