अकोला न्यूज नेटवर्क
अमरावती : मेळघाटातील नागापूर येथील वसंतराव नाईक आदिवासी आश्रमशाळेत गुरुवारी सकाळी घडलेल्या दुर्घटनेत एका १४ वर्षीय विद्यार्थिनीचा मृत्यू झाला आहे. शाळेच्या वसतिगृहातील पाण्याच्या टाकीची भिंत अचानक कोसळल्याने हा दुर्दैवी प्रकार घडला. दुर्घटनेत आणखी तीन विद्यार्थिनी गंभीर जखमी असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
ही घटना घडताच शाळेच्या परिसरात एकच खळबळ उडाली. मृत विद्यार्थिनीच्या नातेवाईकांनी व ग्रामस्थांनी शाळा प्रशासनाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली. त्यांच्या दबावामुळे आदिवासी विकास विभागाने तातडीने मुख्याध्यापक एन. एम. कथे आणि महिला अधीक्षक एस. पी. रावत यांना निलंबित केले. तसेच या घटनेची सखोल चौकशी करण्यासाठी त्रिस्तरीय समिती गठित करण्यात आली असून, यात चिखलदरा तालुक्याचे तहसीलदार, तालुका आरोग्य अधिकारी आणि आदिवासी निरीक्षक यांचा समावेश आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार, ही भिंत अनेक दिवसांपासून जीर्ण अवस्थेत होती. पावसाळ्यामुळे भिंतीला ओल लागू लागली होती, मात्र शाळा प्रशासनाने वेळेवर दुरुस्ती केली नाही. परिणामी ही दुर्घटना घडली. प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे एका विद्यार्थिनीचा निष्पाप बळी गेल्याचे पालक व ग्रामस्थांचा आरोप आहे.
या घटनेनंतर आदिवासी भागातील शासकीय आश्रमशाळांमधील सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. विद्यार्थ्यांची राहण्याची व्यवस्था, इमारतींची अवस्था आणि देखभाल-दुरुस्तीच्या कामाकडे होणारे दुर्लक्ष याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे. अनेक शाळांमध्ये जीर्ण इमारती असून, तिथे राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
दरम्यान, आदिवासी विकास विभागाने आश्वासन दिले आहे की, चौकशी अहवालानंतर दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. शिक्षणाच्या नावाखाली जी झोपडपट्टीतली पातळीची व्यवस्था आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी उभी करण्यात आली आहे, त्याला जबाबदार अधिकारी आणि यंत्रणा यांना जबाबदार धरले जाईल.
नांदेडमध्येही दुर्घटना टळली
नांदेड जिल्ह्यातील नायगाव तालुक्यातील सातेगाव येथील जुन्या इमारतीत असलेल्या अंगणवाडीतही एक धोकादायक प्रकार घडला. या अंगणवाडीच्या छताचा काही भाग पावसामुळे कोसळला. घटनेच्या वेळी काही लहान मुले अंगणवाडीत उपस्थित होती, पण सुदैवाने कोणीही जखमी झाले नाही. मात्र ग्रामस्थांनी यापूर्वीही इमारतीच्या जीर्ण अवस्थेबाबत तक्रारी केल्या होत्या. नवीन जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. आता तरी प्रशासनाने जागे होऊन योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
