अकोला न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्य सरकारच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी धडाकेबाजपणे सुरू केलेल्या दहा ‘लाडक्या’ योजनांमध्ये आता मोठा बदल केला गेला आहे. केंद्र सरकारकडून तब्बल १.३६ लाख कोटींचे कर्ज घेतल्यानंतर, राज्य सरकारने त्यातील चार योजनांना तात्पुरता ब्रेक दिला आहे. यामध्ये मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, एक रुपयात पिकविमा योजना आणि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना यांचा समावेश आहे. त्याशिवाय मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेची २०२५-२६ मधील नोंदणी अद्याप सुरू झालेली नाही.
निवडणुकीपूर्वी जाहीर झालेल्या या योजनांमध्ये ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’, ‘मोफत गॅस सिलिंडर’, ‘तीर्थदर्शन’, ‘मोफत शिक्षण’, ‘पिकविमा’, ‘नमो शेतकरी महासन्मान’, ‘ई-पिंक रिक्षा’ अशा विविध योजना समाविष्ट होत्या. या योजनांसाठी सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांची तरतूद अपेक्षित होती. मात्र, प्रत्यक्षात निधीची उपलब्धता मर्यादित असल्याने दरमहा तीन ते साडेतीन हजार कोटी रुपयांचा खर्च सरकारसाठी डोकेदुखी ठरत होता.
या पार्श्वभूमीवर आता ‘एक रुपयात पीकविमा’ आणि ‘दुप्पट नुकसान भरपाई’ संदर्भातील दोन शासन निर्णयही २०२५ मध्ये रद्द करण्यात आले आहेत. त्यामुळे अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणेच सानुग्रह मदतीवरच अवलंबून राहावे लागणार आहे.
‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजने’तून दरवर्षी ५६ लाख महिलांना तीन गॅस सिलिंडर मोफत देण्याचा सरकारचा दावा होता. मात्र, या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर पडताळणी करण्यात आली आणि तब्बल ५० लाख महिला अपात्र ठरल्या. त्यामुळे तिजोरीवरील ताण लक्षात घेता योजना थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तसेच, ‘मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन’ योजनेअंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना देशभरातील प्रमुख तीर्थक्षेत्रांना मोफत भेटी देण्याचे उद्दिष्ट होते. मात्र, अद्यापही एक लाखांहून अधिक लाभार्थी प्रतीक्षेत आहेत.
‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजने’अंतर्गत दरवर्षी दहा लाख तरुणांना विद्यावेतनासह कौशल्य प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट होते. पण, चालू वर्षात नोंदणीच न झाल्याने या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारच्या योजनांकडे वळवले जात असल्याची माहिती आहे. याशिवाय जून-जुलै महिन्याचे विद्यावेतन अद्यापही मिळाले नसल्याचे प्रशिक्षार्थींनी सांगितले आहे.
निधीअभावी आणि योजना राबवण्यात येणाऱ्या अडचणींमुळे शासनाने निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलेल्या योजना आता हळूहळू मागे घेतल्याचे स्पष्ट होत आहे. विशेषत: महिला, शेतकरी व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राबवण्यात आलेल्या योजनांना थांबविल्याने सरकारच्या घोषणांच्या परिणामकारकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
